आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

कोणता सीसीटीव्ही घेऊ? सरकारपुढे पडला प्रश्न

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- अतिरेकी हल्ल्यांपासून वाचण्यासाठी मुंबईभर सीसीटीव्ही लावण्याचा निर्णय घेऊन तीन-साडे तीन वर्षे झाली तरी अजूनही राज्य सरकार सीसीटीव्ही पुरवणा-या कंपनीच्या नावावर शिक्कामोर्तब करू शकलेली नाही. गृह विभागातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार काँग्रेस अणि राष्ट्रवादी आपल्या पसंतीच्या कंपनीला काँट्रॅक्ट देण्यावर अडून बसल्यानेच सीसीटीव्हीचा प्रश्न मार्गी लागू शकलेला नाही.
मुंबईवर 26-11 ला कसाब आणि त्याच्या साथीदारांनी हल्ला करून तीन दिवस देशला वेठीस धरले होते. त्यानंतर मुंबईत सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला. गृहमंत्री आर. आर. पाटील आणि गृहमंत्रालयाचे काही अधिकारी आणि पोलिस अधिकारी परदेश दौ-यावरही जाऊन आले. सीसीटीव्हीसाठी काही कंपन्यांकडून प्रात्यक्षिकेही राज्य सरकारने पाहिली.
मुंबईच्या सुरक्षेसाठी दीड हजार कोटी रुपयांचे सीसीटीव्ही खरेदी करावे लागणार असल्याचे मत तज्ञांनी दिले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार काही दिवसांपूर्वीच बेंगलुरु येथील सीटी कमांड अ‍ॅन्ड कंट्रोल कंपनीनेही सीसीटीव्हीचे डेमो अधिका-यांना दाखवले. गृहमंत्री आर. आर. पाटील आणि गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांनीही डेमो पाहिले, परंतु अजूनही कोणत्या कंपनीकडून सीसीटीव्ही कॅमेरे खरेदी करावेत याचा निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
याबाबत माहिती देताना सूत्रांनी सांगितले की, कॅमेरे खरेदी करण्यात सरकारकडून चालढकल केली जात आहे. राष्टÑवादीकडे गृहखाते असल्यामुळेच काँग्रेसचे मंत्री सीसीटीव्हीची खरेदी होऊ नये, यासाठी प्रयत्न करत असल्याची चर्चा आहे. गृहखाते राष्टÑवादीकडे असताना गृह राज्यमंत्री सतेज पाटीलही सीसीटीव्हीची प्रात्यक्षिके पाहात आहेत. बेंगळुरूच्या कंपनीने दाखवलेल्या प्रात्यक्षिकाने प्रभावित होऊन काँग्रेसतर्फे हे अत्यंत अत्याधुनिक कॅमेरे असल्याने गृहखात्याने खरेदी करावेत, असा आग्रह काँग्रेसकडून करण्यात येणार आहे.
गेल्या वर्षी जुलैमध्ये पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सीसीटीव्ही लावण्याचे काम लवकरच हाती घेण्यात येईल असे सांगितले होते तर परदेश दौरा करून आल्यानंतर सप्टेंबरमध्ये गृह सचिव उमेशचंद्र सरंगी यांनी मुंबईतील महत्वपूर्ण स्थानांची यादी बनवण्याचे काम सीपी, डीसीपी, एसीपी यांच्यावर सोपवण्यात आली असून लवकरच ते बैठक घेऊन यादी तयार करणार असल्याची माहिती दिली होती.

कुरघोडीमुळे खरेदी रखडली
सीसीटीव्ही बसविण्याच्या योजनेबाबत चर्चा करण्यासाठी एक टेक्निकल टीम बनवण्यात आली असून लवकरच उच्चस्तरीय समितीबरोबर चर्चा करून या याजनेला अंतिम रूप देण्यात येईल व नोव्हेंबरमध्ये वर्क आॅर्डर काढून मुंबईत सीसीटीव्ही बसवण्याच्या कामास सुरुवात होईल असेही त्यांनी सांगितले होते. परंतु आता जून उजाडला तरी सीसीटीव्ही प्रकरण अपूर्णावस्थेतच आहे. एकूणच कुरघोडीचे राजकारण सीसीटीव्हीतही सुरू झाल्याने याची खरेदी रखडल्याचेच मत गृहमंत्रालयातील अधिकारी खाजगीत व्यक्त करीत आहेत.