आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • State Government Participats In Delhi Mumbai Industrial Project

दिल्ली-मुंबई औद्योगिक प्रकल्पात राज्य शासन होणार सहभागी

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर (डीएमआयसी) या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पात सहभागी होण्यास राज्य शासनाने बुधवारी अधिकृत मान्यता दिली. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक स्टेट सपोर्ट अ‍ॅग्रीमेंट व शेअर होल्डर अ‍ॅग्रीमेंट अशा दोन करारांच्या मसुद्यावर कॅबिनेटने शिक्कामोर्तब केले. यामुळे प्रकल्पात केंद्राचा 51 टक्के, तर राज्य सरकारचा 39 टक्के वाटा राहील, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.
पहिल्या टप्प्यात शेंद्र्यासह इतरत्र सुमारे 71 हजार 451 कोटींची कामे सुरू झाली आहेत. डीएमआयसीसाठी शेंद्रा येथे 3200 हेक्टरचे भूसंपादन झाले आहे. प्रकल्पांतर्गत औरंगाबाद ते नाशिक एक्स्प्रेस वे, कराड-संगमेश्वर भुयारी रस्ता, शेंद्रा-बिडकीन पाणीपुरवठा योजना, शेंद्र्यात प्रदर्शन केंद्र व लॉजिस्टिक पार्क व गरजेनुसार नव्या स्मार्ट
सिटी उभारण्यात येतील. भविष्यात या अंतर्गत औद्योगिक शहरे स्थापन केली जाणार आहेत. भांडवल उभारणी केंद्र, तर भूसंपादनाचे काम राज्य करील.
आता मुंबई-औरंगाबाद कॉरिडॉरचीही तयारी
डीएमआयसीच्या धर्तीवर महाराष्‍ट्र सरकारकडून आता मुंबई-औरंगाबाद या वेगळ्या कॉरिडॉरच्या विकासाची योजना आखली जात आहे. मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी याची माहिती दिली. मुंबई-औरंगाबादसह मुंबई-नागपूर, मुंबई-सोलापूर कॉरिडॉरच्या निर्मितीची योजना आखली जात असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
असा आहे कॉरिडॉर
1,482 किमी या कॉरिडॉरची लांबी
400 किमी रस्ता महाराष्‍ट्रातून जाणार
या प्रकल्पाअंतर्गत विकास केंद्रांची उभारणी
०औरंगाबादेतील शेंद्रा-बिडकीन
०रायगडमधील दिघी ०नाशिकमधील इगतपुरी-सिन्नर ०धुळे-नरडाणा
सुविधा दिल्यास पाच वर्षांत उद्योग उभारणी
सुनील भोसले, अध्यक्ष, मसिआ
राज्य शासनाचा सहभाग किती आहे, यावर सारे अवलंबून आहे. त्यामुळे निर्णय काय झाला हे पूर्ण अभ्यासावे लागेल. शासनाने सक्रियपणे पाठपुरावा करत उद्योगाला लागणा-या रस्ते,पाणी, वीज आदी पायाभूत सुविधा दिल्यास दोन ते पाच वर्षात झटपट उद्योग उभारला जाऊ शकतो. करार केवळ कागदावर न राहता प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. तांत्रिक अडचणींवर तोडगा निघेल
आशिष गर्दे, उद्योजक
अशा करारामुळे प्रकल्प पूर्णत्वाच्या
मार्गाला जाण्यासाठी गती मिळणार आहे. प्रकल्प उभारला जात असताना उद्भवणा-या तांत्रिक अडचणींवरील तोडगा या कराराच्या माध्यमातून निघेल, अशी आशा आहे. कराराच्या नेमक्या तरतुदींबाबत अजून माहिती समोर आली नसली तरीअशा करारामुळे प्रकल्पाच्या विकासाला चालना मिळेल.