आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • State Government Promoting Private Coaching Classe

शिक्षणाचा बाजार मांडला , खासगी कोचिंग क्लासशी राज्य सरकारचेच साटेलोटे!

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - एकीकडे खासगी कोचिंग क्लासेस जोरदार जाहिराती करत असून, पालक व विद्यार्थ्यांचाही कल त्यांच्याकडे वाढत आहे. दुसरीकडे, खासगी क्लासेस विद्यार्थ्यांच्या हिताचे नसल्याने पालक-विद्यार्थ्यांनी त्यांना भुलू नये, असे शिक्षण खात्यामार्फत वारंवार सांगितले जाते. मात्र आता राज्याचा महिला व बालकल्याण विभागच ‘पेस’ या आयआयटीच्या प्रवेश परीक्षेसाठी प्रशिक्षण देणा-या कोचिंग क्लासबरोबर सामंजस्य करार करण्याच्या तयारीत आहे.


एक लाखापेक्षा वार्षिक उत्पन्न कमी असलेल्या 50 गुणवंत विद्यार्थिनींना आयआयटी प्रवेश परीक्षेसाठी विशेष प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय महिला व बालकल्याण विभागाने घेतला आहे. ‘पेस’ या संस्थेतर्फे हे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. यासाठी दरमहा प्रति विद्यार्थी 7,500 रुपये असा वार्षिक 45 लाख रुपयांचा निधी वित्त विभागाने मंजूर केला आहे. तसेच या योजनेची जाहिरात व प्रवेश परीक्षा शूल्कासाठी अतिरिक्त अडीच लाख रुपयांचा निधीही मंजूर करण्यात आला आहे. दहावी उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थिनींसाठी ही योजना आहे. आयआयटीची प्रवेश परीक्षा बारावीनंतर असते. त्यामुळे प्रत्यक्षात 50 विद्यार्थिनींच्या एका बॅचसाठी दोन वर्षांमध्ये एक कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम सरकारतर्फे खर्च करण्यात येणार आहे.


शाळा, महाविद्यालयांना का टाळले?
मोठी आर्थिक तरतूद असल्याने या प्रशिक्षणासाठी ‘पेस’ची निवड करताना मुंबई व राज्यातील इतर कोणत्याही कोचिंग क्लासचाही विचार केला गेला नसल्याचे महिला व बालकल्याण विभागातील ज्येष्ठ अधिका-याने सांगितले. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थिनींसाठी विशेष प्रशिक्षणाची सोय करायचीच होती तर एडेड (सरकारी मदतीवर) चालणा-या शाळा वा महाविद्यालयांतर्फे ही योजना का राबवली जात नाही, असाही सवाल शिक्षण विभागातील अधिकारी उपस्थित करीत आहेत.


50 विद्यार्थिनींना मिळणार
दरवर्षी प्रशिक्षण
01 लाखापेक्षा कमी उत्पन्न असणारेच पात्र
45 लाख रुपयांचा वार्षिक निधी वित्त विभागाकडून मंजूर


यापूर्वी विरोध : कोचिंग क्लासेस विद्यार्थ्यांना भूलवत असल्याचा आरोप यापूर्वी सरकारने विधिमंडळातही केला होता. आता सरकारच त्यांना शरण गेले.


क्लासेसचे उखळ पांढरे
वास्तविक, राज्य सरकारचा महिला व बालकल्याण, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग किंवा शालेय शिक्षण विभाग एकत्रितपणे ही योजना राबवू शकतात, असेही या क्षेत्रातील अनेकांचे म्हणणे आहे. मात्र खासगी कोचिंग क्लासेसचे उखळ पांढरे करण्यासाठीच अशा योजना जाहीर केल्या जातात. पुढे त्याचे काय होते हे कुणालाही कळत नसल्याचे या क्षेत्राशी संबंधित तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.


घोकंपट्टीवरच भर
आयआयटीच्या प्रवेश परीक्षेसाठी आठवीचे गणित व विज्ञान यावर 25 टक्के भर असतो, नववीच्या गणित व विज्ञानावर 25 टक्के तर दहावीच्या गणित व विज्ञानावर 50 टक्के भर असतो. त्यामुळे खासगी क्लास कोणतेही उच्च् विज्ञान वा तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देणार नसून आठवी ते दहावीच्याच अभ्यासक्रमाची घोकंपट्टी घेणार आहेत. त्यामुळे सरकार शाळा अथवा महाविद्यालयामार्फत हा अभ्यासक्रम राबवू शकते, असाही मतप्रवाह अधिकारी व्यक्त करत आहेत.


प्रस्ताव ‘पेस’चाच : गायकवाड
याबाबत ‘दिव्य मराठी’ने राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की, वार्षिक एक लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या ग्रामीण भागातील मुलींना मोफत जेईईचे प्रशिक्षण देण्याची योजना घेऊन ‘पेस’चे प्रवीण त्यागी आमच्याकडे आले होते. त्यांची ही योजना आवडल्याने आम्ही मंजूर केली. ‘पेस’ या मुलींना मोफत शिक्षण देणार असून त्यांच्या राहण्याची, खाण्याची आणि पुस्तकांची जबाबदारी राज्य सरकार उचलणार आहे. प्रत्येक विद्यार्थिनीमागे प्रत्येक महिन्याला 7500 रुपये राज्य सरकार खर्च करणार आहे.


यापूर्वीही गरिबांना प्रशिक्षण
राज्य सरकार खासगी क्लासेसच्या विरोधात असताना ‘पेस’शी करार का केला, या प्रश्नावर वर्षा गायकवाड म्हणाल्या की, गरीब मुलींना ‘जेईई’साठी प्रशिक्षित करण्याची योजना चांगली असल्याने आम्ही होकार दिला. अन्य संस्थेने जर आमच्याकडे प्रस्ताव पाठवला तर आम्ही त्यावरही विचार करू. ‘पेस’ने यापूर्वीही गरीब, आदिवासी, दलित मुला-मुलींना प्रशिक्षण दिले असून त्याचा यंदा खूपच चांगला निकाल लागला असल्याचेही त्यांनी सांगितले.