आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सचिव वेळ देत नसल्याने जनता त्रस्त; अभ्यागतांना दरराेज वेळ देण्याचे अादेश

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- मंत्रालयातील सर्व सरकारी अधिकारी आणि सचिवांनी प्रत्येक दिवशी रोज एक तास जनतेला भेटण्यासाठी राखीव ठेवावा आणि जनतेला भेटून त्यांच्या समस्या जाणून घ्याव्यात, साेडावाव्यात, असा आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काढला होता. त्यानुसार अधिकाऱ्यांनी जनतेला भेटण्यासाठी एक तासाची वेळ देण्याचा निर्णय घेतला खरा, परंतु या कालावधीत अधिकारी सतत बैठकांमध्ये व्यग्र असल्याने जनतेला भेटत नसल्याचे वास्तव अाहे.

राज्यभरातील जनता समस्या घेऊन माेठ्या अाशेने मंत्रालयात येत असते. खरे तर जनतेला मंत्रालयात यावेच लागू नये आणि संबंधित विभागातच त्यांच्या समस्या सुटाव्यात, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलेले असले तरी प्रत्यक्षात स्थानिक पातळीवर समस्या सुटत नसल्याने जनतेला मंत्रालयात खेटे मारावे लागतात. मंत्र्यांची भेट झाल्यास सचिवांकडे तक्रार घेऊन जनता जाते. ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी तर त्यांच्या दालनाच्या बाहेर प्लॅस्टिकचे रॅक ठेवून त्यात समस्या मांडण्याची सोय करून दिली होती. हे रॅक मंत्रिमंडळ बैठकीच्या दिवशी भरून जात असत. मात्र, त्यापैकी किती अर्ज मार्गी लागले याची माहिती अाज तरी नाही.

कधी कधी मंत्री भेटत नसल्याने लाेक सचिवांकडे जातात. मात्र, अभ्यागतांना भेटण्याची ठरलेली वेळ असूनही सचिव बैठकांमध्ये व्यग्र असल्याचे सांगत जनतेला भेट नाकारली जाते. नाशिकच्या ग्रामीण भागातून सचिन नावाची व्यक्ती सचिव प्रवीण परदेशी यांना भेटण्यास आली होती, मात्र ठरलेल्या वेळेत ते सतत बैठकांंमध्ये व्यग्र असल्याने त्यांची भेटच झाली नाही. सचिनने सांगितले, ‘मी गेल्या अनेक दिवसांपासून परदेशी यांनी भेटण्यास येत आहे, परंतु ते भेटतच नाहीत.’ अशीच तक्रार दीपक कपूर, के. पी. बक्षी, अपूर्व चंद्रा, मिलिंद म्हैसकर, भगवान सहाय यांना भेटायला येणाऱ्यांकडूनही हाेते. याबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करण्यात आल्याची माहिती अाहे. दुसरीकडे मुख्य स्वाधीन क्षत्रिय मात्र चुकता दररोज ठरवून दिलेल्या वेळेत लाेकांना भेटतात.
मुख्यमंत्र्यांकडून दखल
मुख्यमंत्री कार्यालयातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ‘व्यग्र’ अधिकाऱ्यांबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या कानावर तक्रार गेली असून ते जनतेला भेटणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर प्रचंड नाराज आहेत. याबाबत काय करता येईल याचा विचार सुरू असून मुख्य सचिवांना पुन्हा एकदा याबाबत गांभीर्याने विचार करण्यास सांगण्यात येणार आहे.
बातम्या आणखी आहेत...