आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • State Govt. Approvaled Slum Cut Of Date Till 2000

निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारचा निर्णय: 2000 सालापर्यंतच्या 35 लाख झोपडीवासियांना घरे

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
(मुंबईतील झोपडपट्टीचे संग्रहित छायाचित्र)
मुंबई- संरक्षणप्राप्त झोपड्यांचा अर्हता दिनांक 1 जानेवारी 2000 असा निश्चित करण्याबाबत आणि अशा झोपड्यांमध्ये प्रत्यक्ष राहणाऱ्या झोपडीवासियांचा निवारा निश्चित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून याचा लाभ राज्यातील 35 लाख झोपडीवासियांना मिळेल असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितले. यासंदर्भातील अध्यादेश (जीआर) गृहनिर्माण विभागाने जारी केला आहे. राज्यात सुमारे साडेसात लाख तर मुंबईत साडेतीन लाख झोपड्या असून यामुळे लाखो झोपडीवासियांना संरक्षण मिळणार आहे. यापूर्वी 1 जानेवारी 1995 ची अर्हता होती मात्र, त्यानंतरच्या झोपडीवासियांच्या निवाऱ्यांना मान्यता देण्याची मागणी मोठ्या प्रमाणावर होत होती. तसे आश्वासन आघाडी सरकारच्या जाहिरनाम्यात दिले होते त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

कागदपत्रांच्या पडताळणीसाठी कार्यपध्दती निश्चित- शासकीय, निमशासकीय व खाजगी जमिनीवरील घोषित तसेच गणना केलेल्या झोपडीत सध्या प्रत्यक्ष राहत असलेल्या झोपडीवासियाचा निवारा राज्य शासनाच्या विविध अधिनियमांनुसार संरक्षित करण्यात आला आहे. यासाठी झोपडीवासियास निवासी झोपडीसाठी 40 हजार रुपये व अनिवासी झोपडपट्टीवासीयांसाठी 60 हजार रुपये एवढे भोगवटा शुल्क भरावे लागणार आहे. महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा, निर्मुलन व पुनर्विकास), 1971 या अधिनियमात 2011 आणि 2014 मध्ये केलेल्या सुधारणेनुसार संरक्षणप्राप्त झोपड्यांचा अर्हता दिनांक 1 जानेवारी 2000 अथवा त्यापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या झोपड्या असा करण्यात आला आहे.
या अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार 1 जानेवारी 2000 किंवा त्यापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या झोपडीत प्रत्यक्ष राहणाऱ्या व्यक्तीला विशिष्ट कागदपत्रांची पडताळणी करून ओळखपत्र (फोटोपास) देण्यात येतो. यासाठीची कार्यपध्दती निश्चित करण्यात आली आहे. याबाबतच्या कायद्यात वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. 1 जानेवारी 2000 रोजी अस्तित्वात असलेल्या झोपडीत राहणाऱ्या संरक्षणप्राप्त झोपडीवासियाचे पुनर्वसन करण्यासंदर्भात मंगळवारी जारी केलेल्या शासकीय अध्यादेश निर्णयाद्वारे सुधारणा करण्यात आली आहे.

चुकीचे शपथपत्र देणाऱ्यांवर कारवाई- झोपडी दिनांक 1 जानेवारी 2000 अथवा त्यापूर्वीची संरक्षणप्राप्त झोपडी आहे काय हे ठरविण्यासाठी दोन पुरावे अनिवार्य करण्यात आले आहेत. यासाठी दोन विवरणपत्रे तयार करण्यात आली असून दोन्ही विवरणपत्रातील किमान एक पुरावा सादर करणे आवश्यक आहे. त्यापूर्वीची झोपडी सध्या तेथे अस्तित्वात असल्याबद्दल आणि झोपडीवासिय सध्या त्यात प्रत्यक्ष राहत असल्याबद्दल पुरावा म्हणून त्याचे नाव व झोपडीचा पत्ता अथवा झोपडीचे निश्चित ठिकाण दर्शविणारा किमान एक अनिवार्य पुरावा देणे आवश्यक आहे. झोपडीवासियाने त्याच्या नावे व इतर कुटुंबियांच्या नावे अन्य झोपडी, घर, सदनिका मालकी तत्वावर अथवा भाड्यावर नसल्याचे शपथपत्र देणे आवश्यक राहील. चुकीचे शपथपत्र करणाऱ्यास अपात्र ठरवून त्याच्यावर फौजदारी कारवाई करण्यात येईल.
पुढे वाचा, राज्य मंत्रिमंडळाने आणखी काय-काय निर्णय घेतले आहेत आजच्या बैठकीत...