आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राज्यासमोर दुष्काळाचे भीषण संकट, केंद्राकडे मदत मागणार- देवेंद्र फडणवीस

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- राज्यासमोर भीषण दुष्काळाचे संकट उभे ठाकले असून सध्या अनेक ठिकाणी दुष्काळसदृश्य स्थिती जाहीर करण्यात आली आहे. दुष्काळाच्या प्रश्नावर उपाययोजना ठरविण्याबाबत सरकारने राज्य मंत्रिपरिषदेची एक समिती स्थापन केली आहे. केंद्रातील सरकारकडे दुष्काळाबाबतचा प्रस्ताव आठवड्याभरात सादर करणार असून मोदींकडे मदत मागणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. राज्य मंत्रिमंडळाची आज मंत्रालयात फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज बैठक पार पडली. त्यानंतर फडणवीस पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
फडणवीस म्हणाले, आज मंत्रिमंडळाची बैठक ठरल्याप्रमाणे नियोजित वेळेत झाली. यात आम्ही काही निर्णय घेतले. यात राज्यातील भीषण दुष्काळाबाबत चर्चा झाली व त्यावर उपाययोजना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्यात अनेक ठिकाणी दुष्काळसदृश स्थिती जाहीर करण्यात आली. राज्यासमोर भीषण दुष्काळाचे संकट असून केंद्राकडे दुष्काळाबाबतच्या मदतीसाठीचा प्रस्ताव आठवड्याभरात पाठविणार आहोत. 50 टक्केपेक्षा कमी आणेवारी असणा-या गावांचा या योजनेत समावेश करण्यात येईल. राज्यातील 39 हजार 134 गावापैकी 19 हजार 69 गावातील 2014-15 या वर्षातील खरीप पिकांची हंगामी पैसेवारी 50 पैशांपेक्षा कमी आली आहे. राज्यात अवकाळी पावसाचाही फटका बसला आहे. अवकाळी पावसामुळे 50 हजार हेक्टर शेतीचे नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे. राज्यात ठिकठिकाणी अवकाळी पाऊस पडत आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार या पावसामुळे राज्यातील 50 हजार हेक्टर क्षेत्रावर भात, नागली, केळी, डाळींब, द्राक्षे, सोयाबीन आणि अन्य पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. ह्यावर्षी पाण्याचे साठे समाधानकारक असले तरी कमी पावसामुळे शेतीवर अनिष्ट परिणाम झाला आहे. म्हणजेच हा पाण्याचा दुष्काळ नसून पिकांची मात्र हानी झाली आहे.
मंत्रिमंडळाची उपसमिती- राज्यातील पिकपाणी आणि शेतीचा आढावा घेण्यासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती मदत व पुनर्वसन मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या समितीमध्ये कृषि व महसुलमंत्री, वित्तमंत्री, ग्रामविकास व जलसंधारण मंत्री यांचा समावेश असेल. ही समिती दर आठवड्याला राज्यातील पिकपाणी परिस्थितीचा आढावा घेईल.
स्वयंचलित हवामान केंद्रे उभारणार- राज्यात 2065 ठिकाणी स्वयंचलित हवामान केंद्रे उभी करण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला. शेतक-यांना बदलत्या हवामानाचा अचूक अंदाज यावा यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांना पावसाचा, हवामानाचा आणि पेरणी विषयक अचूक अंदाज येणे फार गरजेचे आहे. असा अंदाज आल्यास अवर्षण, पूर, गारपीट अशा आपत्तींमुळे होणारे कोट्यावधी रूपयांचे शेतीचे नुकसान टाळणे शक्य आहे. यासाठी राज्यात मंडल स्तरावर 2 हजार 65 ठिकाणी स्वयंचलित हवामान केंद्र स्थापन करण्याची कार्यवाही त्वरित सुरु करावी व डिसेंबरपर्यंत निविदा मागवुन त्या अंतिम कराव्यात, असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आत्मसात असलेल्या जागतिक दर्जाच्या अव्वल संस्थेच्या साहाय्यानेच ही कार्यवाही करण्याचेही आदेश त्यांनी दिले.
राज्यातील न्यायालयातील प्रलंबित खटले लवकरात लवकर मार्गी लागावेत यासाठी न्यायाधिशांच्या संख्येत 10 टक्क्यांनी वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार नवे 179 न्यायाधिशांची पदे भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. उद्योगासाठी वन विंडो अंतर्गत कमीत कमी व 30 दिवसाच्या आत परवानग्या दिल्या जातील. मेक इन इंडियाचा मंत्रावर काम करीत मेक इन महाराष्ट्रासाठी 1 लाख कोटी रूपयांची गुंतवणूक पुढील दोन महिन्यांत करणार असल्याची माहिती देण्यात आली. जवखेडा दलित हत्याप्रकरणी तपासात प्रगती असून लवकरात लवकर या घटनेचा उलगडा होईल. दाभोलकर यांच्या हत्येप्रकरणी चौकशीसाठी जे जे करणे शक्य असेल ते ते करणार असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
आमचे सरकार स्थिर, शिवसेनेसोबत चर्चेचे दरवाजे खुले- फडणवीस
राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आज सकाळी केलेल्या वक्तव्याबाबत पत्रकारांनी फडणवीस यांना छेडले असता ते म्हणाले, आमचे सरकार अस्थिर नसून स्थिर आहे, त्यामुळे जनहिताचे निर्णय घेण्याचा आम्हाला पूर्ण अधिकार आहे. राज्यातील जनतेने आम्हाला सत्तेत बसविण्यासाठी मतदान केले आहे. आमचे सरकार पुढील पाच वर्षे राहील व जनतेच्या हिताचे काम करीत राहील. मध्यावधी निवडणुका जनतेसह राजकीय पक्षांना व नेत्यांनाही नको आहेत. त्यामुळे मध्यावधी निवडणुका होण्याची सुतराम शक्यता नाही. शिवसेनेसोबत चर्चेचे दरवाजे कायम खुले असून ते आम्ही कधीही बंद केले नाहीत. दोन राजकीय पक्षांत चर्चा सुरु होईल व लवकरच सकारात्मक निर्णय येण्याची मला आशा आहे असेही फडणवीस यांनी पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नांवर सांगितले.
पुढे वाचा, महाअधिवक्तापदी सुनिल मनोहर यांच्या नियुक्तीस मान्यता...
अ आणि ब सहकारी संस्थांच्या निवडणुका जून 2015 पर्यंत पूर्ण करणार...