आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आर्थिक शिस्त बिघडली, वर्षभरात 17 हजार कोटींच्या पूरक मागण्या

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- राज्य सरकारने 2012-13 या वर्षासाठी मांडलेल्या अर्थसंकल्पाचे आकारमान 45 हजार कोटी रुपयांचे असले तरी खर्च आणि तरतुदीचे चुकीचे अंदाज, दुष्काळामुळे उद्भवलेली गंभीर परिस्थिती यामुळे तब्बल 17 हजार कोटी रुपयांच्या पूरक मागण्या गेल्या वर्षभरात विधिमंडळामध्ये मांडण्यात आल्या. या अतिरिक्त मागण्यांमुळे वित्तीय शिस्तीवर परिणाम होत असून सध्या दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता अनेक विकासाच्या योजनांना कात्री लागली असल्याचे वित्त विभागातील एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने सांगितले.

गेल्या मार्चमध्ये अर्थसंकल्प मंजूर केल्यानंतर जुलैमधील पावसाळी अधिवेशनात 4,606 कोटी रुपयांची पुरवणी मागण्या मंजूर करून घेतल्या. नागपूर येथे डिसेंबर महिन्यात झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात 5,371 कोटी रुपयांच्या पूरक मागण्या मंजूर केल्या तर सध्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये 7,159 कोटी रुपयांच्या पूरक मागण्या मांडल्या गेल्या. अशा एकूण 17, 137 कोटी रुपयांच्या पूरक मागण्या या वर्षभरात मांडण्यात आल्या आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी वित्तखाते आपल्याकडे घेतल्यावर आर्थिक शिस्तीबाबत सूतोवाच केले होते, पण गेल्या वर्षभरात पुढे आलेल्या पुरवणी मागण्यांचा आकडा पाहता अद्याप सरकारमध्ये आर्थिक शिस्त भिनल्याचे दिसत नाही. त्यातच या वेळी गंभीर होत जाणार्‍या दुष्काळी परिस्थितीमुळे विकास योजना, जिल्हा विकास निधीला 20 टक्क्यांनी कात्री लावण्यात आली आहे.

आरोग्य, शिक्षणाची उपेक्षाच- दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर उपाययोजनांसाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात पाणीपुरवठा, जलसंधारण, जलसिंचन आदी विभागांतील योजनांसाठी 25 टक्के निधी राखून ठेवणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. त्यामुळे रस्ते, आरोग्य, शिक्षण, सामाजिक न्याय, आदिवासी या कमी निधी मिळणार्‍या खात्यांच्या पदरी यंदाही उपेक्षाच पडण्याची शक्यता आहे.

कर्जाबद्दल कायम ओरड- जून महिन्यापर्यंत पाण्याचे नियोजन करणे, टँकरने पाणीपुरवठा करणे, चारा पुरवणे, पिके व फळबागांच्या नुकसानाची भरपाई, दुष्काळासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना करणे, सिंचन प्रकल्पांना निधी देणे या तातडीने हाती घ्यायच्या काही उपयोयजना आहेत. त्यासाठी अर्थातच जास्त निधी लागणार असून केंद्राने कितीही मदत केली तरी राज्य सरकारला आपल्या तिजोरीतून पैसे द्यावे लागतातच. त्यातच राज्यावर वाढणार्‍या कर्जाच्या बोजाबद्दल विरोधकांकडून सतत ओरड होत असते.