आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • State Govt Cabinet Meeting, Lingayat Samaj In Obc

आरक्षण: लिंगायत समाजाला ओबीसी प्रवर्गात टाकण्याची राज्य सरकारची शिफारस

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- राज्यातील लिंगायत समाजाच्या काही पोटजातींचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश करण्यात यावा अशी शिफारस राज्य सरकार राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे करणार आहे. तसेच लिंगायत समाजास अल्पसंख्यांक दर्जा देण्यासाठी प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे मान्यतेसाठी सादर करण्यात येत आहे.
आज मुंबईत मंत्रिमंडळाच्या झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. आर्थिक-शैक्षणिक विकासासाठी लिंगायत समाजाचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश करावा यासाठी या समाजाने आंदोलन केले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने या संदर्भात अभ्यास करण्यासाठी स्वच्छता व पाणीपुरवठा मंत्री दिलीप सोपल व परिवहनमंत्री मधुकर चव्हाण यांची समिती नेमली होती. त्या समितीने काही ठोस निष्कर्षासह अहवाल बनविला होता. तो आज मंत्रिमंडळापुढे ठेवण्यात आला.
मराठा आणि मुस्लिमांना नोकरी आणि शिक्षणात स्वतंत्र प्रवर्ग बनवून नुकतेच आरक्षण देण्यात आले. या निर्णयानंतर धनगर,लिंगायत, वडार या जातींकडून आरक्षण आणि प्रवर्ग बदलण्याची मागणी होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर निवडणुकीच्या तोंडावर लिंगायत समाजाबाबत सरकारने ही भूमिका घेतल्याचे दिसून येत आहे. राज्यात गेल्या काही महिन्यांपासून वरील जाती-जमातींनी आरक्षणासाठी आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. त्यामुळे निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आघाडी सरकार कोणाला नाराज करू इच्छित नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाने सोपल समितीचा प्रस्ताव मंजूर केल्याने आता तो राज्य मागासवर्ग आयोगापुढे जाईल. राज्य मागासवर्ग आयोगाने त्यास मंजुरी दिल्यानंतर त्याची शिफारस केंद्र सरकारला करेल. त्यानंतर केंद्र सरकार शिफारस केलेल्या पोटजातींचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश करेल. त्यानंतरच आरक्षणाचा लाभ मिळेल.

राज्यात सुमारे 90 लाख लिंगायत समाजाची लोकसंख्या असून त्यांच्या एकूण 360 पोटजाती असल्याचे सोपल समितीने म्हटले आहे. काही जाती पूर्वीपासून ओबीसी प्रवर्गामध्ये आहेत. लिंगायतमधील सर्वच पोटजातींचा समावेश ओबीसीमध्ये करण्यात यावा, अशी या समाजाची अनेक वर्षे मागणी आहे. मात्र, अजूनही या समाजाच्या सगळ्या मान्य होत नसल्याचे दिसून येत आहे. लिंगायत धर्म हिंदू धर्मापेक्षा भिन्न आहे. त्यामुळे राज्यातील लिंगायत समाज अल्पसंख्यमध्ये मोडतो. म्हणून या समाजाला अल्पसंख्याक समाजाचा दर्जा मिळावा अशी शिफारस सोपल समितीने केली होती.
मंत्रिमंडळाने समितीच्या प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर तो राज्य मागासवर्ग आयोगापुढे जाईल. राज्य मागासवर्ग आयोगाने त्यास मंजुरी दिल्यानंतर त्याची शिफारस केंद्र सरकारला करेल. त्यानंतर केंद्र सरकार शिफारस केलेल्या पोटजातींचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश करेल. त्यानंतरच आरक्षणाचा लाभ मिळेल. दरम्यान, लिंगायत समाजाचे नेते काका कोयते यांनी सरकारवर टीका करताना म्हटले आहे की, राज्य मागासवर्ग आयोगाने लिंगायत समाजाच्या काही पोटजातींचा समावेश ओबीसी प्रवर्गात करण्याची शिफारस यापूर्वीच केली आहे. त्यास अद्याप मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिलेली नाही. आयोगाच्या शिफारशी पहिल्यांदा मंजूर कराव्यात व केंद्राकडे थेट शिफारस करावी अशी मागणी केली आहे.