आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सरकारचा निर्णयांचा धडाका, मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतले 13 निर्णय

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या राज्य सरकारला लकवा भरलाय का अशी वारंवार टीका सहन करावी लागली असली तरी मागील महिन्याभरापासून सरकारने निर्णयाचा धडाकाच लावला आहे. आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतही तब्बल 13 निर्णय घेतले. यात कनिष्ठ महाविद्यालयातील प्राध्यापकांच्या मागण्या, अंगणवाडी सेविकांच्या काही मागण्या मान्य करीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. पुढे वाचा आजच्या कॅबिनेटमध्ये घेतलेले एक-एक निर्णय....
निर्णय क्रमांक-1
उच्च माध्यमिक, कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांना सुधारित वेतनश्रेणीचा निर्णय- उच्च माध्यमिक तसेच कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षकांना पाचव्या वेतन आयोगातील सुधारीत वेतनश्रेणी एक जानेवारी 1996 पासून लागू करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाने घेतला. 1 जानेवारी 1996 ला काल्पनिक वेतन निश्चित करून प्रत्यक्ष लाभ 1 एप्रिल 2014 पासून होईल. याचा लाभ अंदाजे वीस हजार उच्च माध्यमिक शिक्षकांना होईल. उच्च माध्यमिक तसेच कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षकांना 1 जानेवारी 1996 द्यावयाची सुधारीत वेतनश्रेणी लागू करण्याची मागणी दीर्घ काळापासून प्रलंबित होती. या मागणीसाठी या शिक्षक संघटनांनी बारावीच्या बहिष्कार टाकण्याचे जाहीर केले होते.
निर्णय क्रमांक-2
अंगणवाडी सेविकांना एलआयसी योजनेंतर्गत एकरकमी लाभ- अंगणवाडी सेविका, मिनी अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांना सेवानिवृत्ती, राजीनामा किंवा त्यांचा मृत्यू झाल्यास एलआयसी योजनेंतर्गत ठोक एकरकमी लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याचा राज्यातील दोन लाख सहा हजार 125 अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ होणार आहे. या योजनेनुसार सेवानिवृत्त अंगणवाडी सेविकेस एक लाख रूपये, तर मिनी अंगणवाडी सेविकेस अथवा मदतनीसास 75 हजार रूपये लाभ मिळेल. तसेच निधन झालेल्या अंगणवाडी सेविकेच्या कायदेशीर वारसांना रुपये एक लाख आणि मिनी अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांच्या वारसांना 75 हजार रुपये देण्यात येतील. ही योजना लागू करण्यासाठी एलआयसीला सुरवातीचे योगदान म्हणून 49 कोटी रूपये शासनाच्यावतीने देण्यात येतील. तसेच, अंगणवाडी सेविकांचे प्रत्येक महिन्याला 200 रूपये आणि मिनी अंगणवाडी सेविकांचे 100 रूपये असे तीन कोटी तीन लाख रूपये इतकी रक्कम दरमहा एलआयसीला देण्यात येईल.
निर्णय क्रमांक-3
फुलशेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी पुष्पसंवर्धन संशोधन संचालनालय स्थापन करणार- राज्यात फुलशेती उत्पादन वाढविण्यासाठी केंद्र शासनाचे पुष्पसंवर्धन संचालनालय स्थापन करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. संचालनालयामुळे हाय टेक पुष्प उत्पादनाचे नवे पर्व राज्यात येणार आहे. संचालनालय राज्याच्या पुष्पसंशोधनासाठी महत्त्वाचे पाऊल असून राज्याच्या दृष्टीने मोठे योगदान ठरणार आहे. यासाठी महात्मा फुले कृषि विद्यापीठाच्या अखत्यारितील कृषि महाविद्यालय पुणे तसेच मांजरीफार्म (हडपसर) येथील एकूण 31 हेक्टर इतकी जमीन एक रूपया इतक्या नाममात्र किंमतीवर हस्तांतरित करण्यास येईल. या संचालनालयामुळे फुलांचे वाण विकसित होण्याला चालना मिळेल. शेतकऱ्यांना पुष्पउत्पादन, बाजारपेठ, साठवणूक आदीबाबत प्रशिक्षण दिले जाईल.
पुष्पउत्पादनासाठी शितगृह, साठवणूक क्षमता, निर्यातक्षम पॅकिंगची सोयही निर्माण केली जाणार आहे. दिल्ली येथे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषदेचे पुष्प उत्पादन, शिक्षण संशोधन व विस्तार संचालनालय आहे. नियंत्रित फुलशेती उत्पादनामध्ये शेतीचे अर्थकारण बदलण्याची प्रचंड क्षमता आहे. जागतिकीकरणामुळे पुष्प निर्यातीला मोठा वाव आहे. तसेच सततचे बदलते हवामान, पाण्याची कमी उपलब्धता, कमी होत असलेले प्रती माणसी क्षेत्र, त्यामुळे कमी क्षेत्रात, कमी पाण्यात हायटेक शेती करणे ही काळाची गरज आहे.
कॅबिनेटमधील उर्वरित 10 निर्णय वाचण्यासाठी पुढे क्लिक करा...