आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • State Govt Cabinet Sanctioned Sugarcane (Purchase And Supply) Act 2013

ऊस दराचा तिढा सोडविण्यासाठी ऊस नियंत्रण मंडळाच्या स्थापनेस कॅबिनेटची मंजूरी

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना साखर कारखान्याच्या उत्पन्नाच्या आधारावर ऊसाचा दर देण्याबाबत करावयाच्या कायद्यासंदर्भातील विधेयकाच्या मसुद्याला आज राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. डॉ. सी. रंगराजन समितीच्या शिफारशीनुसार “महाराष्ट्र ऊस (खरेदी आणि पुरवठा) विधेयक 2013” तयार करण्यात आले असून ते विधीमंडळात सादर केले जाईल. या प्रस्तावित कायद्यानुसार मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ऊस नियंत्रण मंडळाची स्थापना करण्यात येणार आहे.
आज मंत्रिमंडळाच्या झालेल्या कॅबिनेटमध्ये हा निर्णय घेण्यात आला. डॉ. सी. रंगराजन कमिटीने त्यांच्या अहवालात ऊस उत्पादक शेतक-यांना साखर कारखान्याच्या उत्पन्नाच्या आधारावर ऊस दर देण्याबाबतची शिफारस केलेली आहे. तथापि, ही शिफारस स्विकारण्याची बाब केंद्र शासनाने राज्य शासनावर सोपविलेली आहे. त्यास अनुसरुन ऊस दरासंदर्भात स्वतंत्ररीत्या कायदा करण्याची आवश्यकता निर्माण झालेली आहे.
'महाराष्ट्र ऊस (खरेदी आणि पुरवठा) अधिनियम 2013' ("The Maharashtra Sugarcane (Purchase and Supply) Act-2013") या प्रस्तावित कायदयानुसार मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली शुगर केन कंट्रोल बोर्डाची स्थापना करण्यात येणार आहे. या बोर्डामध्ये सचिव (वित्त), सचिव (सहकार), सचिव (कृषी), सहकारी साखर कारखान्याचे 3 प्रतिनिधी, खासगी साखर कारखान्याचे 2 प्रतिनिधी, शेतकऱ्यांचे 5 प्रतिनिधी व साखर आयुक्त यांचा समावेश असेल.
साखर आयुक्त हे शुगर केन कंट्रोल बोर्डाचे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील व शुगर केन कंट्रोल बोर्डाच्या वर्षातून किमान 3 वेळा बैठका होणार आहेत. सदर कायद्यानुसार कारखान्यांनी ऊसाचे गाळप केल्यानंतर शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966 नुसार किमान एफ.आर.पी. प्रमाणे प्रथमत: ऊसदर देणे अपेक्षित आहे. तद्नंतर उर्वरीत दर बोर्डाने निश्चित केल्यानुसार देणे अपेक्षित आहे. सदर कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तीस 25 हजार रूपयेपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आलेली आहे.
इको सेन्सिटिव्ह झोन केल्यास राजीनामा- राणे, पतंगरावांसोबत खंडाजगी
सिंधूदुर्ग जिल्ह्यातील 198 गावांना जर इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये टाकता येणार नाही. याबाबत माझे मत एक मंत्री म्हणून तरी लक्षात घेणार आहे की नाही. जर तुम्हाला तसे करायचे असेल तर माझा राजीनामा घ्या आणि काहीही निर्णय घ्या, असा स्वपक्षातील मंत्र्यांवर घाणाघात उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी केला. पतंगराव यांनी राणेंना उत्तर देत हा माझ्या अधिकारक्षेत्रातील विषय नसून, केंद्रीय पर्यावरण विभागाचा प्रस्ताव असल्याचे सांगितले. तरीही राणेंचा पारा काही केले उतरत नव्हता.
याचबरोबर आजच्या बैठकीत मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाबाबतची माहिती वाचण्यासाठी पुढे क्लिक करा...