आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • State Govt Reduce The Number Of Permission, Licence Of Hotel Industry

हॉटेल उद्योगाची उभारणी आता अधिक सुलभ, पाच परवानग्या रद्द

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- गतिमान औद्योगिक विकासासाठी राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या ‘इज ऑफ डुइंग बिझनेस’ या मोहिमेला गती देण्यासाठी हॉटेल आणि आदरातिथ्य उद्योगासाठी घ्यावयाच्या गृह विभागाशी संबंधित पाच परवानग्या रद्द करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देंवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील हॉटेल आणि आदरातिथ्य उद्योगाला चालना मिळणार आहे.
राज्यातील उद्योग-व्यवसायाला चालना देण्यासाठी ‘इज ऑफ डुइंग बिझनेस’ या मोहिमेंतर्गत शासकीय परवानग्यांची संख्या लक्षणीयरित्या कमी करण्यात येत आहे. त्याअंतर्गत गेल्या वर्षभरात उद्योगाच्या उभारणीसाठी आवश्यक असणाऱ्या परवानग्यांची संख्या निम्म्यापेक्षाही कमी करण्यात सरकारला यश आले आहे. यापूर्वी उद्योग, नगरविकास, पर्यावरण आदी विभागांच्या परवानग्यांची संख्या कमी करण्यात आली आहे. या मोहिमेला गृह विभागाकडूनही आता पाठबळ मिळाले आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी घेतलेल्या गृह विभागाच्या बैठकीत हॉटेलसाठीच्या परवानग्या कमी करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार गृह विभागाने मुंबई पोलिस अधिनियमांतर्गत तयार केलेल्या नियमानुसार हॉटेल व आदरातिथ्य उद्योगांना आता खाद्य नोंदणी प्रमाणपत्र, स्विमिंग पूल परवाना, सार्वजनिक मनोरंजनाच्या ठिकाणासाठी परवाना पीपीईएल- ए तसेच पीपीईएल- बी आणि सादरीकरण परवाना या पाच परवानग्या घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही.
शासनाने घेतलेल्या या अत्यंत महत्त्वाच्या निर्णयामुळे हॉटेल व आदरातिथ्य उद्योगाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. या परवानग्या रद्द करण्यात आल्यामुळे हा उद्योग सुरू करण्यासाठी येणाऱ्या विविध अडचणी व लागणारा विलंब कमी होणार असून अनावश्यक कागदपत्रे सादर करण्याची गरज राहणार नाही. राज्यात हॉटेल व्यवसाय करताना महापालिकेने दिलेले परवाने, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने दिलेल्या परवान्यानंतर हॉटेल व आदरातिथ्य व्यवसाय सुरू करता येईल.