आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राज्यपालांचे निर्देश आम्हाला बंधनकारक- राज्य सरकारची सपशेल माघार

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- मराठवाडा, विदर्भाच्या अनुशेषाबाबत दस्तुरखुद्द राज्यपालांचे आदेश राज्य सरकारला बंधनकारक नाहीत असे प्रतिज्ञापत्र राज्याचे महाअधिवक्ता दरायस खंबाटा यांनी हायकोर्टात दाखल केल्यावरुन विरोधी पक्षांनी विधानसभेत गोंधळ घालताच दुस-या दिवशी राज्य सरकारने सपशेल माघार घेतली. याबाबत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज आपल्या सहका-यांसह विधानभवनात विशेष बैठक घेतली व राज्यपालांनी सर्व दिलेले आदेश सरकारला बंधनकारक असल्याचे निवेदन प्रसिद्ध केले.

गुरुवारी (14 मार्च) राज्याचे महाअधिवक्ता यांनी भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 371 (2) नुसार राज्यपालांनी दिलेले निर्देश राज्यसरकारला बंधनकारक नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र हायकोर्टात सादर केले होते. त्यानंतर विरोधी पक्षाचे आमदार देवेंद्र फडणवीस यांनी खंबाटा यांना सभागृहात हजर करावे, अशी मागणी करीत विरोधकांनी गोंधळ घातला होता. राज्यपालांचे निर्देश बंधनकारक नसल्याच्या प्रतिज्ञापत्रामुळे गोंधळ होताच राज्य सरकार खडबडून जागे झाले. कालच्या गोंधळानंतर आज विधानभवनात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सभापती (विधानपरिषद), अध्यक्ष (विधानसभा), विरोधी पक्ष नेत्यांसह गट नेत्यांची बैठक घेण्यात आली. त्यात सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.

महोदय राज्यपालांनी राज्यातील वेगवेगळ्या भागातील अनुशेष दूर करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याबद्दल जे निर्देश दिले आहेत त्याचे पालन करणे राज्य सरकारचे कर्तव्य असून, राज्य सरकार नेहमीच राज्यपालांच्या निर्देशांचे पालन करीत आले असल्याचे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री यांनी दिले. तसेच राज्यपालांच्या निर्देशांचे पालन यापुढेही करणार असून, राज्याचा समतोल विकास करण्याकरिता घटनेच्या तरतुदीप्रमाणे राज्य शासन कटीबध्द असल्याची सारवासारव करण्यात आली. यावेळी ज्या महाअधिवक्ता खंबाटा यांच्यामुळे गोंधळ झाला तेही बैठकीला उपस्थित होते. याचबरोबर मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहाला आश्वासन दिले की, विदर्भ व मराठवाडा विभागातील राज्यपालांनी केलेली तरतूद जर अखर्चित राहिली तर तो निधी इतर विभागामध्ये वळविला जाणार नाही.



काय आहे प्रकरण? : मराठवाडा आणि विदर्भात सिंचनाचा अनुशेष असताना अमरावती येथील सोफिया इलेक्ट्रिकल कंपनीला अप्पर वर्धा धरणातून पाणी देण्यात येऊ नये, अशी याचिका माजी आमदार बी. टी. देशमुख आणि मधुकर किंमतकर यांनी हायकोर्टात दाखल केली होती. सुनावणीदरम्यान महाअधिवक्त्यांनी दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात राज्यपालांनी दिलेले निर्देश राज्य सरकारला बंधनकारक नसल्याचे म्हटले होते. आता मात्र सरकारने यावरुन सपशेल माघार घेतल्याचे दिसून येते.

निधी वळवणार नसल्याचे आश्वासन - मराठवाड्याच्या अनुशेषाबाबत राज्यपालांचे निर्देश सरकार पाळणार नसल्याचे महाअधिवक्त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रातून स्पष्ट झाले होते. त्यामुळे आधीच अन्याय झालेल्या प्रदेशांवर यापुढे अन्याय करणे आणि त्यांच्या वाट्याचा निधी दुसरीकडे वळवणे सरकारला सोपे होईल, असा दावा फडणवीस आणि एकनाथ खडसे यांनी केला होता. आता सरकारने तो निधी वळवणार नसल्याचे आश्वासन दिल्याने मराठवाड्यावर अन्याय होणार नाही, असा आशावाद आहे.

विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी घेतली राज्यपालांची भेट - राज्यपाल यांच्या अधिकारांबाबत महाअधिवक्त्यांनी मांडलेली भूमिका विधिमंडळाच्या निर्णयाशी विसंगत असल्याचे सांगत विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे आणि शिवसेने गटनेते सुभाष देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली 20 आमदारांनी गुरुवारी राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांची भेट घेतली. यासाठी आपली परवानगी घेतली होती का, असेही विचारले. तसेच राज्यपालांनी महाअधिवक्त्यांना स्पष्टीकरण मागावे, अशी विनंतही विरोधकांनी या वेळी केली. यावर राज्यपालांनी आपण मराठवाड्याला भेट देऊन तेथील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेणार असल्याचे सांगून महाअधिवक्त्यांच्या भूमिकेबाबत राज्य सरकारशी चर्चा करण्याचे आश्वासनही राज्यपालांनी दिले.