महाधिवक्त्यांना चूक मान्य, न्यायाधीशांशी चर्चा करणार

मुंबई - राज्यपालांचे निर्देश सरकारवर बंधनकारक नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र देणारे महाधिवक्ते दरयस खंबाटा यांनी शुक्रवारी चूक मान्य करत हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायाधीशांशी चर्चा करणार असल्याचे सांगितले. तसेच या भूमिकेमागे आपल्या हेतूबद्दल शंका असल्यास राजीनामाही द्यायला तयार असल्याचे स्पष्टीकरण त्यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत दिले.

केवळ निधीची तरतूद करण्याचे अधिकार राज्यपालांना असून खर्च करण्याबाबत निर्देश देण्याचे अधिकार नसल्याचा अर्थ महाधिवक्त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रातून निघत होता. त्यामुळे मराठवाडा, विदर्भ, खान्देश येथे निधी खर्च करण्याचे अधिकार राज्यापालांच्या हाती राहिले नसते. आधीच या भागांवर अन्याय होत असताना या भूमिकेमुळे संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले. यावरून विरोधी पक्षांनी गुरुवारी कामकाज बंद पाडून सरकारने खुलासा करण्याची व महाधिवक्त्यांवर हक्कभंग दाखल करण्याची मागणी केली होती. तसेच राज्यपालांची भेट घेऊन त्यांनाही घडलेला प्रकार सांगितला.

या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी शुक्रवारी बैठक घेतली. त्यात खंबाटा व विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनाही निमंत्रित केले. विधानभवनातच झालेल्या या बैठकीला मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील, विधानपरिषद सभापती शिवाजीराव देशमुख भाजप आमदार देवेंद्र फडणवीस, शिवसेना गटनेते सुभाष देसाई उपस्थित होते.

यावेळी खंबाटा यांनी सांगितले की, महाधिवक्ता म्हणून आपली काही स्वतंत्र भूमिका आहे. मात्र त्यामागे कोणताही वाईट हेतू नव्हता. ही भूमिका मांडताना संबंधित अधिकार्‍यांनी त्यावर आक्षेप घेतला नव्हता. आपल्यावर अविश्वास असेल तर आपण पदाचा राजीनामा द्यायलाही तयार आहोत, असे त्यांनी सांगितले.