आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • State Govt Taking 7 Decesion Today At Cabinet Meeting At Mumbai

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

राज्य मंत्रिमंडळाने आज घेतले 7 निर्णय, शेतक-यांना धान्याला प्रति क्विंटल 200 रूपये बोनस

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- राज्य मंत्रिमंडळाची आजच्या कॅबिनेट बैठकीत 7 निर्णय घेण्यात आले. यात खरीप हंगामातील धानासाठी प्रति क्विंटल 200 रूपये बोनस, सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून उद्योग, शेतीसाठी पुनर्वापर, मानधनावरील वैद्यकीय अध्यापकांना करार तत्वावर नियुक्ती देणे, अनुसुचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांसाठी विद्यापीठांमार्फत प्रशिक्षण, बेलोरा विमानतळ विकासासाठी जमीन एअरपोर्ट ॲथॉरिटीला देणे, घरगुती वापरासाठी पाणी आरक्षणाच्या 11 प्रस्तावांस मान्यता आणि राहूरी येथे गोठीत रेत प्रयोगशाळा उभारण्यासाठी राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळाशी सामजंस्य करार करण्यास आदी 7 निर्णयांना मान्यता देण्यात आली. मंत्रिमंडळाची बैठक दर बुधवारी होत असते मात्र उद्या शिवजयंतीची शासकीय सुटी असल्याने उद्याची बैठक आजच घेण्यात आली.
खाली विस्ताराने वाचा आजच्या मंत्रिमंडळातील निर्णय...
1) खरीप हंगामातील धानासाठी प्रति क्विंटल 200 रुपये बोनस
आधारभूत किंमत खरेदी योजनेत खरीप पणन हंगाम 2013-14 मधील खरेदी केलेल्या धानासाठी केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या दराव्यतिरिक्त अतिरिक्त 200 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. हंगाम 2013-14 मधील खरेदी केलेल्या धानासाठी केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या साधारण धानासाठी 1310 रुपये आणि “अ” ग्रेड धानासाठी 1345 रुपये या किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा अतिरिक्त 200 रुपये बोनस शेतकऱ्यांना देण्यात येईल. या वाढीव बोनसमुळे 70 कोटी रुपये अतिरिक्त खर्च येईल. राज्यातील अतिवृष्टी, तसेच पिकांचा खरेदी दर आणि उत्पादन खर्चातील तफावत वाढत चालली आहे. पावसाचे प्रमाण कमी जास्त झाल्यास धान उत्पादनावरही प्रतिकूल परिणाम होतो. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
2) सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून उद्योग, शेतीसाठी पुनर्वापर
राज्यातील नद्यांचे प्रदूषण रोखण्यासाठी शहरे आणि गावांमधील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते पाणी उद्योग आणि शेतीसाठी पुरविण्याच्या योजनेस आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राज्य नदी संवर्धन अशी योजना नदी काठावरील ड वर्ग महानगरपालिका, नगरपालिका आणि 15 हजारावरील लोकसंख्येच्या गावात राबविण्यात येईल. यासाठी राज्य शासन 80 टक्के तर स्थानिक स्वराज्य संस्था 20 टक्के खर्च करेल. वाढत्या शहरी आणि औद्योगिकरणामुळे राज्यातल्या जलस्त्रोतांवर विपरित परिणाम होत आहे. राज्यातल्या 20 नदी खोऱ्यांच्या सर्वेक्षणानुसार सांडपाण्यामुळे 70 टक्के नद्यांच्या पाण्याचे तर औद्योगिक सांडपाण्यामुळे 30 टक्के प्रदूषण होते, असे लक्षात आले आहे. या प्रदूषणामुळे कावीळ, डायरीया तसेच इतरही रोगांचा मोठ्या प्रमाणावर प्रादूर्भाव होतो. ही गोष्ट विचारात घेऊन नद्यांचे प्रदूषण रोखण्यासाठी तसेच नदीच्या पाण्याची गुणवत्ता सुधारणे, प्रदूषित पट्टे निश्चित करणे आणि सांडपाणी नदीत ज्या ठिकाणी सोडले जाते, तेथून गोळा करून, अडवून त्यावर प्रक्रिया करणे हे या योजनेत करण्यात येईल. यामध्ये नदीच्या प्रदूषणास कारणीभूत असलेल्या व धार्मिक, ऐतिहासिक, व्यावसायिक आणि पर्यटनाच्या दृष्टीने महत्वाच्या ठिकाणांना प्राधान्य देण्यात येईल. नदीकाठावर कमी क्षमतेची स्वच्छतागृहे बांधण्यात येतील. त्याचप्रमाणे एक स्वतंत्र तांत्रिक कक्ष देखील सुरु करण्यात येईल.
3) मानधनावरील वैद्यकीय अध्यापकांना करार तत्वावर नियुक्ती देणार
शासकीय वैद्यकीय, दंत व आयुर्वेद महाविद्यालयातील व रुग्णालयातील मानसेवी (ऑनररी) वैद्यकीय अध्यापकांचे सेवानिवृत्तीचे वय 58 वर्षे असे कायम ठेवण्याचा, मात्र त्यापुढे त्यांची सेवा नियमित करारावर 70 वर्षे वयापर्यंत घेण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मानसेवी वैद्यकीय अध्यापकाने सेवानिवृत्तीनंतर काम करण्याची इच्छा कळविल्यास निवृत्त झालेल्या पदावर त्याच्या वयाच्या 65 वर्षापर्यंत नियमित करारावर नियुक्ती देण्यात येईल. ही नियुक्ती वैद्यकीय शिक्षण मंत्र्यांच्या मान्यतेने देण्यात येईल. 65 वर्षानंतर काम करण्याची इच्छा असल्यास वयाच्या 70 वर्षापर्यंत मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेने त्यांना पुनर्नियुक्ती देण्यात येईल.
उर्वरित निर्णयाची माहिती वाचण्यासाठी पुढे क्लिक करा....