आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • State Govt\'s 12 Thosund Medical Officer On Strike From Today

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

\'डॉक्टर्स डे\' : प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्यातील 12 हजार शासकीय डॉक्टर संपावर

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- राज्य शासनाकडून लेखी आश्वासन मिळूनही मागण्यांची पूर्तता केली नसल्याने राज्यातील वैद्यकीय अधिकार्‍यांच्या संघटनेने (मॅग्मो) आपल्या प्रलंबित 11 मागण्यांसाठी आजपासून (1 जुलै रोजी 'डॉक्टर्स डे' च्या निमित्ताने) बेमुदत राज्यव्यापी कामबंद आंदोलन पुकारले आहे. यात राज्यातील 12 हजार वैद्यकीय अधिकार्‍यांनी सहभाग घेतल्याचे मॅग्मोच्या पदाधिका-यांनी म्हटले आहे.
राज्यातील वैद्यकीय अधिका-यांच्या विविध प्रश्नांबाबत शासनाकडून टोलवाटोलवी होत असल्यानेच सरकारला हिसका दाखविण्यासाठी आंदोलनाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दरम्यान, संपूर्ण राज्यातील खासकरून ग्रामीण भागातील आरोग्य यंत्रणा ठप्प झाली आहे. याचा सर्वाधिक फटका ग्रामीण भागातील रूग्णांना बसत आहे.
सर्व वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचा-यांनी बेमुदत आंदोलन सुरु केल्यामुळे प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपजिल्हा रुग्णालयासह जिल्हा रुग्णालयातील यंत्रणा ठप्प झाली आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील वैद्यकीय अधिकारी आंदोलनामध्ये सहभागी झाले आहेत. त्यामुळे रुग्णालयीन सेवा पूर्णपणे विस्कळीत झाली आहे. यामुळे राज्य सरकारचे प्रशासन आरोग्य यंत्रणेपुढे हतबल झाले आहे.
दुसरीकडे, डॉक्टरांच्या मागण्या मान्य करण्यासाठी सरकार उदासीन दिसत आहे. तीन वर्षांपासून वैद्यकीय अधिकार्‍यांच्या समस्यांवर आश्वासनांची खैरात सुरू होती. मात्र, सरकारने आश्वासनापलिकडे काहीही केले नसल्याची खंत वैद्यकीय अधिकारी व्यक्त करीत आहेत. या पूर्वी 1 जूनपासून राज्यव्यापी कामबंद आंदोलन पुकारण्यात आले होते. मात्र, आश्वासनानंतर संघटनेने 16 आणि 25 जून असे दोन वेळा आंदोलन पुढे ढकलले होते. तरीही झोपलेले सरकार जागे झाले नाही, हे विशेष.
सोमवारीच दिले निवेदन- मॅग्मो या राज्य संघटनेने कामबंद आंदोलन जाहीर केल्याबरोबर प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये सोमवारी (30 जूनला) जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि जिल्हा आरोग्य अधिकार्‍यांना या आंदोलनासंदर्भात निवेदनवजा सूचना दिल्या आहेत. तसेच शासनाने पोकळ आश्वासन देऊन अंमलबजावणीकडे पाठ फिरवली. शासनाने गांभीर्याने घेतले असते, तर आंदोलनाची वेळ आली नसती. आता शासनाने निर्णय घेतल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नाही. असे मॅग्मोच्या पदाधिका-यांनी ठणकावून सांगितले आहे.

काय आहेत वैद्यकीय अधिका-यांच्या मागण्या?
- सन 2009-10 मध्ये सेवा समावेशन झालेल्या वैद्यकीय अधिकारी यांना पूर्वलक्ष लाभ मिळावा.
- अस्थायी जवळपास 789 बीएएमएस वैद्यकीय अधिकारी गट-ब आणि अस्थायी जवळपास 32 बीडीएस वैद्यकीय अधिकारी गट-ब यांचे सेवा समावेशन करावे.
- 1 जानेवारी 2006 पासून राज्यातील सर्वच वैद्यकीय अधिकार्‍यांना सहावा वेतन आयोग लागू व्हावा.
- सर्वच वैद्यकीय अधिकारी आणि वरिष्ठ आरोग्य अधिकार्‍यांना केंद्र शासन आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाप्रमाणे उच्च वेतन मिळावे.
- एमबीबीएस पदव्युत्तर, बीएएमएस पदव्युत्तर वैद्यकीय अधिकार्‍यांच्या खात्यांतर्गत पदोन्नतीचा प्रश्न मार्गी लावावा. वैद्यकीय अधिकारी गट-अ यांची सेवाज्येष्ठता यादी तत्काळ तयार करावी.
- वैद्यकीय अधिकार्‍यांचे कामांचे तास केंद्र शासन आणि इतर राज्यांप्रमाणे निश्चित करण्यासाठी शासन निर्णयाद्वारे तयार केलेल्या गठित समितीच्या सादर झालेल्या अहवालानुसार तत्काळ उचित कायर्वाही सुरू करावी.
- शासनदरबारी यापूर्वीच मान्य झालेल्या एन.पी.ए. (ऐच्छिक) असण्याबाबतची कार्यवाही तत्काळ व्हावी. पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी गेलेल्या वैद्यकीय अधिकार्‍यांना एनपीए पुनश्च लागू करावे.
(छायाचित्र- प्रतिकात्मक)