आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • State Housing Construction Act On Paper, No Control On Builders

राज्य गृहनिर्माण नियमन कायदा कागदावरच, बिल्डरांना चाप लावणा-या कायद्याची कार्यवाही रखडली

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - ग्राहकांची लूट करणा-या बिल्डरांना चाप लावण्यासाठी राज्य सरकारने फेब्रुवारी २०१४ मध्ये मंजूर केलेला महाराष्ट्र गृहनिर्माण (नियमन व विकास) कायदा अस्तित्वात असूनही त्याचा कोणताही लाभ अजूनपर्यंत सामान्यांना झालेला नाही. या कायद्यामध्ये महत्त्वाची तरतूद असलेल्या गृहनिर्माण नियमन प्राधिकरणावर अजूनही नियुक्त्या होऊ शकल्या नाहीत. परिणामी प्राधिकरण फक्त कागदावरच असून बिल्डर्सविरोधात एखाद्याला दाद मागायची झाल्यास ते शक्य होत नाही.

आघाडी सरकारने मोठा गाजावाजा करत आणलेल्या महाराष्ट्र गृहनिर्माण कायदा वर्ष उलटत आले तरी कागदावरच आहे. विधिमंडळाने मंजूर केलेल्या या विधेयकावर फेब्रुवारी २०१४ मध्येच राष्ट्रपतींनी खरे तर मंजुरीची मोहोर उमटवली होती. मात्र, त्यानंतर पाठोपाठच्या निवडणुकांमुळे या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असेलल्या नियमन प्राधिकरणावरील नियुक्त्या रखडल्या आहेत. गृहनिर्माण विभागातील अधिका-यांना याबाबत विचारले असता, त्यांनीही या वृत्ताला दुजोरा दिला.

नव्या सरकारकडून आशा
राज्यातल्या विविध न्यायालयांत प्रलंबित असलेल्या दिवाणी दाव्यांची संख्या पाहता या प्राधिकरणाची तरतूद नव्या गृहनिर्माण कायद्यात करण्यात आली होती. मात्र, नियुक्त्यांअभावी प्राधिकरणच अस्तित्वात नसल्याने बिल्डर्सकडून फसवल्या गेलेल्यांना पुन्हा न्यायालयाचीच पायरी चढावी लागत आहे. आता राज्यात नवे सरकार आल्याने किमान आता तरी या प्राधिकरणावरच्या नियुक्त्यांना मुहूर्त मिळेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.

एक महिन्याची प्रतीक्षा
सध्या या प्राधिकरणाची नियमावली बनवण्यासाठी हरकती आणि सूचना मागवण्याची अंतिम मुदत १२ नोव्हेंबर रोजी संपली असून नियमावली बनवण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आल्याची माहिती गृहनिर्माण विभागातील सूत्रांनी दिली. साधारण महिनाभरात ही नियमावली तयार होणार असून त्याआधी प्राधिकरणावर नियुक्त्या झाल्यास किमान नव्या वर्षात तरी या कायद्याचा लाभ सर्वसामान्यांना मिळू शकेल.

कायद्यातील काही तरतुदी
-नवीन प्रकल्पातील प्रत्येक इमारतीच्या एकूण क्षेत्राच्या दहा टक्के सदनिकांची विक्री विकासकाला करता येणार नाही.
-अधिनियमातील सर्व नियमांचे पालन न केल्यास दंड ठोठावण्याचा अधिकार नियामक प्राधिकरणाला
-राज्यात गृहनिर्माण नियामक आयोग तसेच गृहनिर्माण अ‍ॅपिलेट लवाद.
-नवीन प्रकल्पाच्या सदनिकेची विक्री किंवा जाहिरात करण्यापूर्वी गृहनिर्माण प्राधिकरणाकडे नोंदणी आवश्यक.
-नोंदणी करताना स्थानिक प्राधिकरणाच्या मान्यतेसाठी सादर आराखड्याचा पुरावा नोंदणीपूर्वी देणे बंधनकारक.

कायदा कशासाठी?
मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद किंवा नागपूर यांसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये सर्वसामान्यांसाठी सध्या घर घेणे म्हणजे मोठे दिव्यच आहे. त्यातही पोटाला चिमटा घेऊन घर घेण्याचे ठरवले तर बिल्डर्सकडून फसवणूक होण्याचे प्रकारही अनेकदा घडतात. अशा वेळी ‘महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट्स अ‍ॅक्ट (मोफा) १९६३’ कायदा ग्राहकांचे संरक्षण करण्यात अयशस्वी ठरत असल्यामुळे राज्य शासनाने गृहनिर्माण नियामक अशी नवी यंत्रणा उभी करण्याचा निर्णय घेतला होता.