आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राज्यामध्ये मागासवर्ग आयोगच अस्तित्वात नाही, सदस्यांची दोन वर्षांपासून नियुक्ती नाही

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - एकीकडे राज्यात मराठा समाज आरक्षणासाठी आक्रमक झाला असताना या मागणीचा फेरविचार करण्याचा अधिकार असलेले राज्य मागासवर्ग आयोगच राज्यात अस्तित्वात नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या आयोगाच्या सर्व सदस्यांची मुदत सुमारे दोन वर्षांपूर्वीच संपली असून त्यानंतर आजवर राज्य सरकारने नव्या सदस्यांची नियुक्तीच केल्याने विविध जाती वा समाजाकडून येणाऱ्या या मागण्यांचे काय करायचे? हा गंभीर प्रश्नही उभा ठाकला आहे.
राज्यात इतर मागासवर्ग (ओबीसी), भटके विमुक्त जाती, विशेष मागास प्रवर्ग यांच्यात एखाद्या जातीचा समावेश करण्यासाठी किंवा समाविष्ट असलेल्या एखाद्या जातीला वगळण्यासाठी किंवा मागास जातींचा प्रवर्ग बदलण्याची मागणी त्या-त्या समाजाकडून झाल्यास किंवा सरकारकडून यासाठीचा प्रस्ताव आल्यास सर्वोच्च न्यायालयाने इंदिरा साहनी विरुद्ध भारत सरकार प्रकरणी दिलेल्या निकालाप्रमाणे राज्य मागासवर्ग आयोग याचा अभ्यास करून शिफारस करू शकतो. मागासवर्ग आयोगाच्या संमतीदर्शक शिफारशीशिवाय सरकार कोणत्याही जातीला आरक्षण देऊ वा काढून घेऊ शकत नाही. गेल्या २० वर्षांत या आयोगाची स्थापना सरकार वेळोवेळी करत असते. फेब्रुवारी २०१३ च्या निर्णयानुसार उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यांची (प्रत्येक महसुली विभागातून एक) याप्रमाणे तीन वर्षांसाठी आयोगाची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यापूर्वी न्यायमूर्ती बापट, न्या. सराफ यांच्या अध्यक्षतेखालीही हा आयोग स्थापन करण्यात आला होता. मात्र, दोन वर्षे उलटूनही आयोगाची पुनर्रचना करण्यात आलेली नाही.
बापट, सराफ आयोगाने नाकारले मराठा आरक्षण
मागासवर्गआयोगाने मराठा आरक्षणाच्या मागणीचा सखोल अभ्यास करून मराठा समाज हा मागास नसून त्यांना ओबीसी आरक्षणासाठी अपात्र ठरवले आहे. न्यायमूर्ती बापट आणि न्या. सराफ यांच्या आयोगाने या मागण्यांचा अभ्यास करून हा निर्णय घेतला आहे. न्यायमूर्ती बापट यांच्या नेतृत्वातील आयोगाची स्थापना आॅगस्ट २००४ मध्ये तर न्या. बी. पी. सराफ यांच्या नेतृत्वातील आयोगाची स्थापना नोव्हेंबर २००८ ते २०११ या कालावधीसाठी करण्यात आली होती.
बातम्या आणखी आहेत...