डॉ. दाभोलकर हत्येप्रकरणी म्हणणे सादर करण्‍याचे राज्याला उच्च न्यायालयाचा आदेश

मुंबई - ‘अंनिसचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्येचा तपास केंद्रीय तपास यंत्रणांकडे देण्याच्या मागणीबाबत दोन आठवड्यांत म्हणणे सादर करा,’ असे आदेश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राष्‍ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए) व महाराष्‍ट्र सरकारला दिले आहेत.

डॉ. दाभोलकर यांची 20 ऑगस्ट रोजी पुण्यातील ओमकारेश्वर मंदिराजवळील पूलावर गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणाचा तपास पुण्याच्या गुन्हे शाखेचे पथक करत असून, महिना उलटला तरी मारेक-यांचा तपास लावण्यात त्यांना यश आलेले नाही. त्यामुळे हे प्रकरण ‘एनआयए’कडे हस्तांतरित करावे, या मागणीची जनहित याचिका पत्रकार केतन तिरोडकर यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.

न्यायमूर्ती पी. व्ही. हरदास यांच्यासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. गेल्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने हे प्रकरण बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्याच्या (अनलॉफुल अ‍ॅक्टिव्हिटीज) कलम 15 अंतर्गत आहे काय? याची शहानिशा करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. जर तसे असेल तर केंद्रीय तपास यंत्रणांकडे तपास देण्याचा विचार केला जाऊ शकेल, असेही सुचवले होते. त्याचा संदर्भ देत याचिकाकर्ते तिरोडकर यांनी मंगळवारी हे प्रकरण बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्याच्या अंतर्गत येत असल्याचा दावा करत तपास ‘एनआयए’कडे देण्याची मागणी केली.

भोंदूबाबा, वैद्यकीय व्यावसायिकांवर संशय
काही भोंदूबाबा, ज्योतिषी, वैद्यकीय व्यवसायातील काही जणांविरोधात डॉ. दाभोलकरांनी जोरदार आंदोलन सुरू केले होते. त्यामुळे या लोकांकडून त्यांच्या जिवाला धोका झालेला असू शकतो, असा पोलिसांनाही संशय आहे. तसेच गुन्हेगार हिंदुत्ववादी संघटनांशी संबंधित आहेत काय, याचाही शोध घेणे गरजेचे आहे, अशी मागणीही तिरोडकर यांनी याचिकेत केली आहे.

याचिकाकर्ते केतन तिरोडकर यांनी न्यायालयात सांगितले की, समाजात जनजागृतीचे काम करणा-या डॉ. दाभोलकर यांना यापूर्वीही अनेकदा धमक्यांचे फोन व पत्रेही आली होती. ही बाब राज्य सरकार व पुणे पोलिसही जाणून आहेत. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारने संबंधित व्यक्तीला संरक्षण देण्यासाठी सरकारने त्यांच्या परवानगीची वाट पाहण्याची गरज नव्हती.

धागेदोरे सापडेनात, पोलिसांवर नाराजी
डॉ. दाभोलकर यांच्या हत्येला एक महिना उलटला तरी पुण्याच्या स्थानिक गुन्हे शाखेला अद्याप गुन्हेगारांचा माग काढण्यात यश आलेले नाही. त्यामुळे पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर आक्षेप नोंदवले जात आहेत. विविध राजकीय पक्ष व संघटनांनी या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे देण्याची मागणी केलेली आहे. मात्र राज्याचे गृहमंत्री आर. आर. पाटील व पुण्याचे पोलिस मात्र अद्याप या निर्णयाप्रत आलेले नाहीत. हल्लेखोरांची छायाचित्रे घटनास्थळावरील फुटेजमध्ये कैद झालेली असली तरी अत्यंत अस्पष्ट आहेत. हे फुटेज अधिक तपासणीसाठी लंडनला पाठवले तरी मारेक-यांची ओळख पटवण्यात तपास यंत्रणेला यश आलेले नाही.