आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

'महाजनकाे'साठी ग्राहकांना दुप्पट भुर्दंड

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - ग्राहकांवर वीज दरवाढीचा बोजा नको म्हणून गुजरात, उत्तर प्रदेशमध्ये काही सरकारी वीज प्रकल्प बंद ठेवण्यात अाले. महाराष्ट्राने मात्र तोट्यात चाललेल्या महाजनकोला वाचवण्यासाठी इतर राज्यांच्या तुलनेत दुप्पट दरांचा भुर्दंड ग्राहकांच्या माथी मारण्याचा निर्णय कायम ठेवला आहे. यामुळे गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या राज्यात ग्राहकांना २.८० ते ३.१० रुपये प्रतियुनिट दराने वीज मिळत असताना महाराष्ट्रात मात्र चार ते साडेचार रुपये दर माेजावे लागत अाहेत.

खासगी वीज प्रकल्पांमधून ३.३५ पैसे दराने तर केद्रीय प्रकल्पातून केवळ अडीच रुपये दराने वीज मिळते. असे असताना महाराष्ट्रात मात्र केवळ सरकारी प्रकल्प वाचवण्यासाठी ग्राहकांच्या खिशाला कात्री लावली जात अाहे. विशेष म्हणजे आघाडी सरकारच्या काळात महाजनकोच्या कारभारावर टीका करणाऱ्या भाजपला सत्तेवर येऊन २० महिन्यानंतरही वीज गळती, वाढीव खर्चावर नियंत्रण िमळवता आलेले नाही. प्रति युनीट वीज खरेदी ७५ पैसे, वीज गळती ७५ पैसे तसेच प्रशासकीय खर्च ५० पैसे असल्याने महाजनकोची वीज दाेन रूपयांनी महाग पडत असल्याचे समाेर अाले अाहे.

उद्याेग चालले राज्याबाहेर
महावितरण दरवाढ केल्यास राज्यातील औद्योगिक वीज ग्राहकांचे दर इतर राज्यांच्या तुलनेत दीडपट वाढू शकतात. गेल्या ६ वर्षांत राज्यातील अाैद्याेगिक वीजवापर ३६.८ टक्केवरून २४.७ टक्केपर्यंत घसरला अाहे. राज्यातील अंदाजे ५०० मोठे उद्योग ओपन अॅक्सेसमधून खासगी उत्पादकांकडून किमान ६००० द.ल. युनिट वीज घेत आहेत. अनेक उद्योग शेजारील राज्यात स्थलांतरीत होत ओहत. पुन्हा दरवाढ झाली तर हे प्रमाण प्रचंड वेगाने वाढेल अाणि ‘मेक इन महाराष्ट्र’ला तडा जाण्याची भीती व्यक्त हाेत अाहे.

मंत्र्यांची प्रतिक्रिया मिळेना
महाजनकोचा कारभार, प्रस्तावित वीज दरवाढ तसेच उद्याेगंाना िदलेले आश्वासन याविषयी उर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांचा एक फोन बंगल्याच्या फोन क्रमांकावर डायव्हर्ट करण्यात आला होता. त्यांच्या सचिवांशी संपर्क करण्यात आल्यानंतर मंत्रीमहोदय बैठकीत व्यस्त असल्याचे वारंवार सांगण्यात आले.

१९ % दरवाढीचा प्रस्ताव
पुढील ४ वर्षांत राज्यात १९ टक्के वीज दरवाढ करण्याचा प्रस्ताव महावितरणने वीज नियामक आयोगासमोर ठेवला आहे. अाधीच इतर राज्यांच्या तुलनेत २५ ते ४० टक्के जास्त वीज दर असताना आता पुढील ४ वर्षांत टप्प्याटप्प्याने वीज दर ग्राहकांवर लादण्याच्या तयारीत कंपनी अाहे.

ग्राहक संघटना अांदाेलनाच्या तयारीत
घरगुती, व्यापारी व शेतकरी वीजग्राहकांचे कंबरडे मोडणारा दरवाढीचा प्रस्ताव म्हणजे राज्याला औद्योिगतकदृष्ट्या भकास करण्याकडे उचलले हे पाऊल आहे. या प्रस्तावाचा िवरोध करण्यासाठी राज्यातील सर्व वीजग्राहक संघटना व औद्योगिक संघटना यांच्या समन्वय समितीची बैठक मुंबईत सोमवारी झाली. या बैठकीत सरकारविरोधात आंदोलन करण्याचा इशारा अाम्ही दिला अाहे.
प्रताप होगाडे, वीज तज्ज्ञ
बातम्या आणखी आहेत...