(छायाचित्र- सुशीबेन शहा)
मुंबई- मुंबईतील आयपीएस अधिकारी सुनील पारसकर यांच्यावर एका मॉडेलने केलेल्या बलात्काराच्या आरोप प्रकरणी राज्य महिला आयोगाने दखल घेतली आहे. पारसकर हे सध्या महाराष्ट्र पोलिस सेवेत वरिष्ठ पदावर आहेत. त्यामुळे त्यांची चौकशी पूर्ण होण्यापर्यंत त्यांना शासकीय सेवेतून निलंबित करण्यात यावे जेणेकरून चौकशी कोणत्याही दबावाशिवाय पूर्ण होईल, असे राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा सुशीबेन शहा यांनी भूमिका घेतली आहे. पारसकर यांच्या चौकशीप्रकरणी पोलिसांनी आतापर्यंत काय-काय केले ते दिसून येत आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली आहे.
मागील आठवड्यात डीआयजी अधिकारी असलेल्या सुनील पारसकर यांच्यावर एका 25 वर्षीय मॉडेलने सहा महिन्यापासून लैंगिक छळ करीत असल्याची तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर पारसकर यांच्यावर गुन्हा नोंदविण्यात आला असला तरी त्यांना अटक झालेली नाही. पारसकर यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर झाल्याने अटक टळली होती. मात्र, दोन दिवसापूर्वी पारसकर यांच्या बाजूने शिवसेनेने भूमिका घेतल्यानंतर संबंधित मॉडेलने महिला आयोगाकडे धाव घेतली होती.
हायफाय’ सोसायटीत ‘विनयभंग’, ‘बलात्कार’ असे आरोप करून सनसनाटी निर्माण करण्याचे प्रकार वाढीस लागले आहेत. अशा प्रकरणात सत्य काय बाहेर येते ते माहित असतेच मग त्या संशयित आरोपींची यथेच्छ धुलाई व ‘मीडिया ट्रायल’ कशाला करता असा सवाल शिवसेनेने पारसकरप्रकरणी विचारला होता. ‘विनयभंग’ आणि ‘बलात्कारा’चे आरोप करून सनसनाटी निर्माण करणे ही आता एक फॅशन झाली आहे, असे सांगत मॉडेल पैसे व प्रसिद्धीसाठी हे करीत असल्याचे अप्रत्यक्ष सांगत पासरकर यांच्या बाजूने उडी घेतली होती. त्यानंतर पारसकर यांना उच्चपदस्थ वाचवित असल्याचे काही संघटनांनी म्हटले होते. अखेर राज्य आयोगाने याप्रकरणी दखल घेतली आहे.