आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • State's Municipal Corporation Cheated 3400 Crores Water Tax

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

राज्यातील पालिकांनी 3400 कोटींचे पाणीपट्टी थकवले

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - ग्रामीण आणि नागरी भागातील पिण्याच्या पाण्याची समस्या सोडवण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची स्थिती अत्यंत बिकट झालेली आहे. मार्च 2013 पर्यंत महापालिका व नगरपालिकांना प्राधिकरणाचे जवळ-जवळ 3400 कोटी रुपये थकवले आहेत. प्राधिकरणाने याबाबतचा एक अहवाल तयार केला असून तो लवकरच पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री दिलीप सोपल यांच्यापुढे मांडण्यात येणार आहे.


महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ग्रामीण आणि शहरी भागात पाणीपुरवठा योजना राबविते तसेच त्याची दुरुस्ती आणि देखभालही करते. या कामापोटी महानगरपालिका आणि नगरपालिकांकडून प्राधिकरणाला मुद्दल, व्याज, देखभाल दुरुस्ती खर्च आणि पाणीपट्टी देण्यात येते, परंतु गेल्या पाच वर्षांपासून ही थकीत रक्कम दिवसेंदिवस वाढतच चाललेली आहे. शासनाने थकबाकी वसूल करण्यासाठी थकबाकीदारांच्या मालमत्तेवर टाच आणून वसुली पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. परंतु याचा काहीही उपयोग झाला नसल्याचे प्राधिकरणाच्या अहवालात दिसून येते.


तीन वर्षांत थकबाकी दोनशे कोटींनी वाढली
प्राधिकरणाची थकबाकी
3245 कोटी
सप्टेंबर 2009 अखेर पालिकांकडील थकबाकी
यंदा 3418.38 कोटींवर थकबाकी जाऊन पोहोचली आहे.
यामध्ये नागरी योजनांचे 1420.91 कोटी रुपये तर
ग्रामीण योजनांचे 766 कोटी रुपयांचा समावेश आहे.
जि. प. व ग्रामपंचायतींकडून पाणी विक्रीपोटी 169 कोटी


देखभाल व दुरुस्तीपोटी 167.55 कोटी
इतर येणी मिळून 352.48 कोटी रुपये थकबाकी असून यात
विलंब आकार 413.52 कोटी रुपये जोडल्यास हा आकडा 766 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचत आहे.


महापालिकांकडून
पाणीपट्टी, दुरुस्ती, पूर्ण ठेव योजना, सर्व्हे, नकाशे, तांत्रिक मान्यता 154.36 व विलंब आकार 408.51 कोटी
नगरपालिकांकडून
153.74 कोटी व विलंब आकार 404.38 कोटी असे एकूण 1112.89 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे.
प्राधिकरणाच्या योजना
नाशिक
954 गावांसाठी 191 ग्रामीण योजना सुरू.
167.44 कोटी रुपये त्यासाठी खर्च केले जाणार आहेत.
औरंगाबाद
200 गावांसाठी 70 ग्रामीण योजना सुरू.
43.57 कोटी
रुपये त्यासाठी खर्च केले जाणार आहेत.


मालमत्तेवर टाच आणणार?
प्राधिकरणाने थकबाकी वसुलीसाठी कोणत्या उपाययोजना हाती घ्याव्यात व शासनाचा मालमत्तेवर टाच आणण्याच्या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी कशी करता येईल याबाबत एक सादरीकरण तयार केले आहे. हे सादरीकरण दिलीप सोपल यांच्यापुढे लवकरच मांडण्यात येणार असून प्राधिकरणाला आर्थिक डबघाईतून बाहेर काढण्यासाठी राज्य शासनाने प्रयत्न करावेत, अशी मागणी करण्यात येणार आहे.