नॅक प्रमाणे राज्यातील शाळांचे मूल्यांकन

मुंबई- महाविद्यालयांत नॅकच्या धर्तीवर होणा-या मूल्यांकनाप्रमाणे राज्यातील सर्व शाळांसाठी मूल्यांकन सक्तीचे करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. याबाबतचा प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळापुढे चर्चेसाठी येणार आहे. यानुसार खासगी, सरकारी, अनुदानित, विनाअनुदानित, केंद्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बोर्ड, अशा सर्व शाळांना त्यांच्या दर्जानुसार ‘ग्रेड’ दिला जाईल, अशी माहिती शिक्षण विभागाच्या अधिका-या ने ‘दिव्य मराठी’ला दिली.
शालेय शिक्षण विभागाने शाळांच्या मूल्यांकनाबाबतचा प्रस्ताव गेल्या वर्षी जूनमध्येच बनवला होता. मात्र मंत्रालयाला लागलेल्या आगीमध्ये ती फाइल जळाल्याने तो पुन्हा नव्याने बनवावा लागला.

कोणत्याही मोठ्या बदलाशिवाय मंत्रिमंडळाने प्रस्तावाला मंजुरी दिल्यास येत्या शैक्षणिक वर्षापासून मूल्यांकन पद्धती सुरू करण्याचा प्रयत्न विभागातर्फे होईल, अशी माहिती अधिका-या ने दिली. विद्यार्थ्यांना सुविधा न पुरवता केवळ मोठमोठे दावे करणा-या शाळांवरही या माध्यमातून राज्य सरकारचा अंकुश राहू शकेल.

मूल्यांकनासाठी स्वतंत्र परिषद
नेहमीच्या तपासणीऐवजी मूल्यांकनासाठी एक स्वतंत्र परिषद स्थापून त्यामार्फत केवळ मूल्यांकन होईल. अहवालावरून कामात सुधारणेची शिफारस शाळांना केली जाईल. सर्व शाळांना मूल्यांकन सक्तीचे राहील.

साक्षांकित प्रतींचा नियमच नाही
नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होताना महाविद्यालयांमध्ये, विद्यापीठांमध्ये प्रवेशासाठी गुणपत्रिका व इतर काही कागदपत्रांच्या साक्षांकित प्रती जोडाव्या लागतात. प्रत्यक्षात शिक्षण विभागाचा हा नियमच नाही. प्रवेश देण्यात येणा-या विद्यार्थ्यांच्या मूळ गुणपत्रिका महाविद्यालयांनी तपासल्या तर विद्यार्थ्यांच्या वेळ आणि पैशांचा अपव्यय टाळता येईल, असे मत एका अधिका-या ने व्यक्त केले.
खासगी शाळांवर अंकुश
अनेक खासगी शाळा केंद्र सरकारच्या शिक्षणाचा हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत टाळाटाळ करताना दिसतात. मूल्यांकन पद्धतीमुळे अशा प्रकारांवर अंकुश येईल.