आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

चारपैकी तीन शेतकऱ्यांना मिळालेच नाही पीक कर्ज; सरकार, बँका अपयशी

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - मृग नक्षत्र िनघाल्याने राज्यात ठिकठिकाणी पेरण्यांना सुरुवात झाली. सतत तीन वर्षांपासून दुष्काळाच्या झळा सोसाव्या लागत असल्याने शेतकरी आर्थिक विवंचनेत सापडला आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना कर्ज वाटप आणि कर्ज पुनर्गठन केल्यास दिलासा मिळू शकतो. मात्र बँका आणि राज्य सरकार यात पूर्णत: अपयशी ठरले आहेत. कर्ज वाटप आणि पुनर्गठनाची बँकांसाठीची ठरवलेली मुदत उलटून गेली असून पेरणीची वेळ आली असतानाही चारपैकी तीन शेतकऱ्यांना अद्याप कर्जच उपलब्ध करून देण्यात अाले नसल्याचे चिंताजनक चित्र समोर आले आहे.
राज्यातील बँकांवर दबाव ठेवून त्यांचे लक्ष्य पूर्ण करून घेण्यात राज्य सरकार अाणि विशेषकरून राज्याचा सहकार विभाग अपयशी ठरल्याचे िदसत अाहे. यामुळे शेतीसंकट गडद होऊन शेतकरी अात्महत्यांमध्ये वाढ होण्याचा इशारा दिला जात आहे. राज्यातील सर्व बँकांनी मिळून अाजवर केवळ १२ हजार कोटींचे कर्जवाटप केले आहे. गेल्या वर्षी मात्र याच वेळेस ठरलेल्या लक्ष्याच्या ३२ टक्के कर्ज वाटप झाले होते. तसेच अकराशे कोटी कर्जाचे पुनर्गठन करण्यात अाले.

खरीप हंगामासाठी सहकारी बँकांना १३ हजार ११४ कोटी, ग्रामीण बँकांना २ हजार ३९५ कोटी आणि राष्ट्रीयीकृत व खासगी बँकांना २२ हजार १६८ कोटी असे एकूण ३७ हजार ६७७ कोटी कर्ज वाटपाचे लक्ष्य देण्यात आले. त्यापैकी मेअखेर सहकारी बँकांनी ७ हजार ८६ कोटी, ग्रामीण आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांनी ४ हजार ९७८ कोटी असे केवळ १२ हजार ६४ कोटी पीक कर्ज वाटप केले आहे. या सर्व बँकांना एप्रिल महिन्याच्या अखेरपर्यंत कर्ज वाटप आणि कर्ज पुनर्गठनाचे काम पूर्ण करण्यास सांगण्यात आले. मात्र हे लक्ष्य गाठले नसल्याने मुदत जुलै अखेरपर्यंत वाढवण्यात अाली. राज्यात १ कोटी ३६ लाख ४३ हजार खातेदार शेतकरी आहेत. मात्र आतापर्यंत बँका केवळ १९ लाख ६२ हजार शेतकऱ्यांपर्यंत पोचू शकल्या. उर्वरित ६० लाख शेतकऱ्यांना ३१ जुलैपर्यंत कर्ज देण्यासाठी कर्ज मेळावे भरवण्याचे आदेश बँक आणि िजल्हा प्रशासनाला देण्यात आले.

२०१५-१६ या वर्षात ५० पैशांपेक्षा कमी अंतिम आणेवारी िनघालेल्या खरीप हंगामातील ११ हजार ८६२ गावांमध्ये आणि रब्बी हंगामातील १ हजार ५३ गावांमध्ये सरकारने दुष्काळ जाहीर केला. याच गावांना कर्ज पुनर्गठनाचा लाभ िमळणार आहे. पीक कर्जाचा लाभ मात्र सर्व िजल्ह्यांना मिळेल. कर्जाचे पुनर्गठन केल्यामुळे अल्प मुदत कर्जाचे मध्यम मुदत (५ वर्षे) कर्जात रूपांतर होणार अाहे. त्यामुळे थकबाकीदार शेतकरी नव्या कर्जास पात्र ठरणार आहेत.

दरवर्षी राज्यात ५५ ते ६० लाख शेतकऱ्यांना पीक कर्ज दिले जाते. मोठ्या दुष्काळामुळे यंदा खरीप हंगामापूर्वी सुरळीत कर्जपुरवठा होणे आवश्यक होते. मात्र मेअखेरपर्यंत ७५ टक्के कर्ज वाटप होणे आवश्यक असताना केवळ २० टक्के वाटप झाले आहे.

समन्वयाच्या अभावामुळे पीक कर्ज वाटप कमी
मोठ्या संख्येने आणेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी आल्याची आकडेवारी नोव्हेंबर २०१५ मध्ये सरकारच्या हाती होती. तरी पुनर्गठनाचा िनर्णय मार्चमध्ये घेण्यात आला. घेतलेला निर्णय बँकांपर्यंत पोहोचला नाही. पुनर्गठनाची मुदत पुन्हा एकदा वाढवून देण्यात आली. अशा प्रकारे
महसूल, सहकार िवभाग तसेच बँका यांच्यातील समन्वयाच्या अभावामुळे
यंदा पीक कर्ज वाटप अत्यंत कमी झाल्याचे या क्षेत्रातील तज्ञ सांगतात.

अमरावतीत सर्वाधिक मेळावे
राज्यात जिल्ह्यांमध्ये गेल्या दोन महिन्यांमध्ये सर्व बँकांनी एकूण १५९० कर्ज मेळावे घेतले. त्यामध्ये अधिक मेळावे घेण्यात अमरावती (४३९), नंदुरबार (११८), यवतमाळ (१३२) या िजल्ह्यांनी आघाडी घेतल्याचे िदसते.

राज्यातील आघाडीचे िजल्हे
राज्यात ३१ जुलैपर्यंत ५ हजार कोटींच्या कर्जाचे पुनर्गठन अपेक्षित आहे. मात्र मेअखेर केवळ १ हजार १४१ कोटी कर्जाचे पुनर्गठन झाले असून त्यामध्ये अमरावती (२२६ कोटी), नाशिक (१०१ कोटी), उस्मानाबाद (१५० कोटी), परभणी (१२५ कोटी) या िजल्ह्यांतील बँकांची आघाडी आहे.
परिघाबाहेरील शेतकऱ्यांना कर्ज
राज्यातील ४० टक्के शेतकरी बँक कर्जापासून दूर राहतो, असे सचिवस्तरावरील सर्वेक्षणात आढळले होते. अशा परिघावरील शेतकऱ्यांना कर्जलाभ देण्यासंदर्भात यंदा िवशेष लक्ष देण्यात आले. त्यातून १ लाख ४१ हजार शेतकऱ्यांना पहिल्यांदाच कर्ज प्राप्त झाले असून त्याची रक्कम ८९९ कोटी आहे.

Pls Note- तुम्ही जर मोबाईलवर ही बातमी वाचत असाल तर फोटोच्या वरच्या बाजूला असलेल्या Whatsapp आणि Facebook च्या आयकॉनवर क्लिक करुन इतरांनाही सहज शेअर करा. तुम्ही जर लॅपटॉप, कॉम्प्युटरवर वाचत असाल तर URL म्हणजेच लिंक शेअर करा. धन्यवाद.

बातम्या आणखी आहेत...