आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Strict Condition On Farmers Suicide Family, Farmers Widows Said To Chief Minister

आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना जाचक अटींचा फास, शेतक-यांच्या विधवांची मुख्यमंत्र्यांकडे खंत

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - आत्महत्याग्रस्त शेतक-यांच्या कुटुंबासाठी सरकार विविध योजना व सवलती जाहीर करते. मात्र या योजनांसाठी असलेल्या जाचक अटी व शर्तीमुळे त्याचा लाभ प्रत्यक्ष आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांपर्यंत पोहाेचत नाही, अशी खंत व्यक्त करत विदर्भातील शेतक-यांच्या विधवांनी ‘आता तुम्हीच आम्हाला वाचवा’, असे साकडे मंगळवारी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन घातले.

‘या महिलांना निराधार योजनेतून ६०० रुपये पेन्शन दिली जाते. यातील ४०० रुपये विजबिलावर खर्च होतात मग खायचे काय?’, असा सवाल करत दोन हजार रुपये पेन्शन द्यावी यावी. शेतक-यांच्या शवविच्छेदन अहवालात अल्कोहोलचे प्रमाण आढळले तर मदत दिली जात नाही. बीपीएलची अट लावली जाते. हे खूपच अन्यायकारक अाहे. आत्महत्याग्रस्त शेतक-यांच्या कुटुंबीयांना मदतीसाठी काेणत्याच कागदाची अट ठेवू नये, अशी मागणी मंदा आलोने, बेबी वाघ, अनिता नाईक, कल्पना देशमुख या विधवांनी आमदार बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली केली.

प्रेम प्रकरणामुळे श्रीमंत आत्महत्या करतात का?
श्रीमंतांच्या घरातही प्रेमभंगांची प्रकरणे समोर येतात मग तेही लोक आत्महत्या करतात का? असा संतप्त सवाल करत वर्धा जिल्ह्यातील सोरट गावच्या मंदा अलोने यांनी केंद्रीय कृषिमंत्र्यांच्या वक्तव्याचा निषेध केला. माझ्या पतीने २०१३ मध्ये आत्महत्या केली. पण, अद्याप १० हजारांचीच मदत मिळालेली, असे त्या म्हणाल्या.

अकारण मदत नाकारली
किसान मित्र सेंट्रल इंडियाने ६ जिल्ह्यांत ५९ आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांचा अभ्यास केला. त्यात ९ कुटुंबांना अकारण मदत नाकारल्याचे समाेर अाले. शवविच्छेदन अहवालात दारूचे प्रमाण निघाले म्हणून २२ कुटुंबांना मदत नाकारली. तर सातबारा नावावर नाही म्हणून ३ कुटुंबे अपात्र ठरली. शवविच्छेदन अहवालाच्या विलंबामुळे २ कुटुंबांना तर केस दाखल असूनही काेणतीच माहिती नसल्याने १ कुटुंब मदतीपासून वंचित राहिले.