महिला आरक्षणाचे कडक निर्बंध जारी करा, राज्य सरकारला निर्देश

मुंबई - महिलांना आरक्षण नाकारून त्याऐवजी पुरुष भरती करून समांतर आरक्षण सुरू व्हावे, अशी सरकारी विभागाची मानसिकता आहे. त्यामुळे सरकारी सेवेतील ३० टक्के महिलांसाठी आरक्षित जागा कोणत्याही परिस्थितीत भरण्यात याव्यात अशा कडक निर्बंधाचा शासन निर्णय निर्गमित करून तो सर्व शासकीय/निमशासकीय प्रशासकीय यंत्रणांना लागू करण्यात यावा, अशी शिफारस महिलांचे हक्क व कल्याण समितीने राज्य सरकारला केली आहे.

समितीचा औरंगाबाद जिल्हा परिषद, मनपाचा चौथा अहवाल आणि जळगाव महानगरपालिका, जिल्हा परिषदेचा पाचवा अहवाल नुकताच विधानसभेत सादर करण्यात आला. औरंगाबाद जिल्हा परिषदेत २०११ पासून तांत्रिक आणि अतांत्रिक आरक्षित पदांपैकी २३० पदे रिकामी आहेत. याबाबत समितीने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना विचारले असता त्यांनी महिला उमेदवारांकडून प्रतिसाद न मिळाल्याचे सांगितले. प्राथमिक शिक्षक सरळसेवेची ९० पदे रिक्त असून माध्यमिक शिक्षक ८ पदे, शारीरिक शिक्षक आठ आणि चित्रकला शिक्षकांची २४ पदे रिक्त असून औरंगाबाद जिल्ह्यात बाहेरच्या जिल्ह्यातून येणाऱ्या शिक्षकांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर असल्याचेही सांगण्यात अाले.

औरंगाबादेत ३० टक्के पदे भरली नाहीत
औरंगाबाद जिल्हा परिषदेमध्ये महिलांसाठी आरक्षित असलेली ३० टक्के पदे वेळीच भरली जात नाहीत. ही अत्यंत गंभीर बाब अाहे. त्यामुळे महिलांना न्याय मिळत नाही, असेही समितीने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे.

औरंगाबादेत अंगणवाड्यांचे उल्लेखनीय काम
औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये अंगणवाड्यांचा दर्जा सुधारण्यासाठी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी लोकसहभागातून प्रत्येक अंगणवाडीवर १० ते २० हजार रुपये खर्च करून बालकांना साहित्य उपलब्ध करून अंगणवाड्यांचा कायापालट केला आहे. लोकसहभाग देणाऱ्या नागरिकांची प्रशंसा करत समितीने जिल्ह्यातील अंगणवाडी सेविकांचे काम पाहता त्यांच्या पुरस्काराच्या रकमेत वाढ करण्यात यावी तसेच पुरस्कार देताना त्यांच्या पुरस्कार संख्येतदेखील वाढ करण्यात यावी, अशी शिफारसही समितीने केली आहे.