छायाचित्र: डॉ. केळकर
मुंबई - मुंबई, विदर्भ आणि मराठवाड्यातील अनुशेषाचे निर्मूलन आणि विकास खर्चाचे समन्यायी वाटप करण्यासाठी नेमलेल्या डॉ. केळकर समितीच्या अहवालावर विचार करण्यासाठी राज्य सरकारने एक मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन केली आहे.
अर्थ व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या नेतृत्वातील ही समिती
आपला अहवाल केव्हा देणार, याबद्दल मात्र सरकारने मौन बाळगले आहे. या समितीत जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, आरोग्यमंत्री दीपक सावंत यांची सदस्यपदी नियुक्ती करण्यात आल्याचे कळवण्यात आले आहे.