आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भूसंपादन कायद्यातून एमआयडीसी वगळण्यासाठी केंद्राकडे शिफारस - सुभाष देसाई

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - नव्या भूसंपादन कायद्यातील जाचक अटींमुळे औद्योगिक विकास वसाहती म्हणजेच एमआयडीसी उभारण्यात अडचणी निर्माण होणार आहेत. ही बाब लक्षात घेऊन नव्या भूसंपादन कायद्यातून एमआयडीसीला वगळण्याची शिफारस केंद्राकडे करण्यात आली असल्याची माहिती उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी सोमवारी विधानसभेत दिली.
नव्या भूसंपादन कायद्यामुळे एमआयडीसी स्थापन करणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे एमआयडीसीसंदर्भात राज्य सरकारने काही प्रस्ताव केंद्र सरकारला दिला आहे का, असा प्रश्न रासपचे राहुल कूल यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान विचारला. त्यावर देसाई म्हणाले की, राज्य शासन नेहमीच वाटाघाटीच्या माध्यमातून भूसंपादन करत असते. कोणतेही भूसंपादन करताना बळाचा वापर केला जात नाही.

म्हणूनच नव्या भूसंपादन कायद्यातून एमआयडीसीला वगळण्यात यावे, अशी विनंती केंद्र सरकारला करण्यात आली आहे. तसेच कायदा विभागाशी चर्चा करून त्यासाठी जोरदार प्रयत्न करण्यात येणार आहे.
आधी पाणी, मगच अौद्योगिकीकरण

उस्मानाबाद येथील औद्योगिक वसाहतींबाबत राणा जगजित सिंह आणि सुभाष देशमुख यांनी तारांकित प्रश्न विचारला होता. उस्मानाबाद येथील शिराढोण येथे अपुरा पाणीपुरवठा होत असल्याने इथे औद्योगिक वसाहत निर्माण होण्यात अडचणी येत असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. त्यावर पाण्याचे इतर स्रोत निर्माण करून ही वसाहत सुरू करण्याचे आश्वासन देसाई यांनी दिले. तसेच यापुढे आधी पाण्याची सोय करून मगच त्या परिसरात औद्योगिकीकरण करणार, असे सांगत मागास भागातील औद्योगिकीकरणावर अधिक भर देण्यात येणार असल्याचेही देसाई यांनी सांगितले.