आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Subject Expert Appointed In Examination Centre : School Education Minister Rajendra Darda

परीक्षा केंद्रावर विषयतज्ज्ञ नेमणार : शालेय शिक्षण मंत्री राजेंद्र दर्डा

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - बारावीच्या परीक्षेत प्रश्नपत्रिकेमधील चुकीचा शब्द किंवा माहितीमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे परीक्षा केंद्रात संबंधित विषयाचा तज्ज्ञ नेमण्यात यावा अशा सूचना एचएससी बोर्डाला पाठविण्यात येतील, असे शालेय शिक्षण मंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी मंगळवारी विधान परिषदेत सांगितले.


दीपक सावंत यांनी याबाबतची लक्षवेधी उपस्थित केली होती. मार्च 2013 मध्ये झालेल्या बारावी परीक्षेत विज्ञान शाखेच्या विद्यार्थ्यांना भौतिकशास्त्राच्या प्रश्नपत्रिकेतील प्रश्नांनी संभ्रमात टाकले होते. त्या वेळी परीक्षा केंद्रावर तज्ज्ञ उपस्थित नसल्याने विद्यार्थ्यांना प्रचंड मनस्ताप भोगावा लागल्याचे त्यांनी सांगितले.


उत्तरात दर्डा म्हणाले की, भौतिक शास्त्राच्या पेपरमध्ये अभ्यासक्रमाच्या बाहेरील प्रश्न विचारण्यात आले नव्हते. या विषयाचा अभ्यासक्रमही पूर्ण करण्यात आला होता; परंतु एका कोचिंग क्लासने एसएमएस आल्याची मोहीम चालवली होती.


दोन ते पाच टक्केच पुस्तकांची होते तपासणी
पाठ्यपुस्तक मंडळाच्या कामाची व्याप्ती मोठी असल्याने केवळ दोन ते पाच टक्केच पुस्तकांची तपासणी करण्यात येते, त्यामुळे काही पुस्तकांमध्ये चुका आढळून येतात; परंतु सदोष पुस्तके तातडीने बदलून देण्याच्या सूचना संबंधितांना देण्यात आल्याची माहितीही दर्डा यांनी विधान परिषदेत दिली.


जयंतराव जाधव यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. तिसरीच्या मराठी पुस्तकातील चार धडे गायब तर 16 पाने पुनर्मुद्रित केल्याचे आढळून आले. राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक मंडळाच्या नववीच्या सामाजिक शास्त्र पुस्तकातही इतिहास आणि राज्यशास्त्राशी निगडित चुका असल्याचे, सीबीएसई पुस्तकातही चुका असल्याचे सदस्यांनी निदर्शनास आणून दिले. यावर दर्डा यांनी सांगितले की, पाठ्यपुस्तक मंडळातर्फे दरवर्षी 19 कोटी पुस्तकांची छपाई केली जाते. तिसरीच्या मराठी पुस्तकांची बांधणी करताना एखादा फॉर्म अनवधानाने जोडायचा राहून गेल्याने चार धडे काही पुस्तकात आले नसावेत. सीबीएसईची पाठ्यपुस्तके त्याच बोर्डातर्फे तयार केली जातात, त्यामुळे चुकांसाठी माध्यमिक शिक्षण मंडळाला जबाबदार धरता येणार नाही.