आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Submit Evidence Of Corruption Against Chief Minister High Court

मुख्यमंत्री चव्हाणांच्या कथित भ्रष्टाचाराचे पुरावे सादर करा - उच्च न्यायालयाचा आदेश

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - मुंबईत सार्वजनिक वाहनतळ उभारण्याच्या प्रस्तावांना मंजुरी देताना मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप करणा-या सामाजिक कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांना आपल्या आरोपांच्या पुष्टीसाठी आवश्यक पुरावे व कागदपत्रे सादर करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.


मुंबईत सार्वजनिक वाहनतळांना मंजुरी देताना भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी दाखल केली आहे. राज्य सरकारने नोव्हेंबर 2010 पासून मंजूर केलेल्या सार्वजनिक वाहनतळांच्या प्रस्तावांच्या चौकशीची मागणीही त्यांनी केली आहे. प्रचलित बाजारभावाप्रमाणे 23 हजार 470 कोटी रुपये मूल्य असणारा 92 लाख चौरस फुटांचा एफएसआय राज्य सरकारने केवळ 248 कोटी रुपयांना विकासकांच्या ताब्यात दिल्याचा आरोप करत वाटेगावकर यांनी आपल्या प्रतिज्ञापत्रातून याप्रकरणी थेट
मुख्यमंत्र्यांवर शरसंधान साधले होते. मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली त्या वेळी न्यायालयाने आपल्या आरोपांच्या पुष्टीसाठी आवश्यक कागदपत्रे जोडण्याचे आदेश वाटेगावकर यांना दिले.


भ्रष्टाचार झाला नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र
प्रस्तावांच्या मंजुरीत कुठल्याही प्रकारचा भ्रष्टाचार झाला नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र नगरविकास विभागाचे सहसचिव राजन कोप यांनी न्यायालयासमोर नुकतेच सादर केले आहे. तसेच, 1991 च्या विकास नियंत्रण नियमावलीत सार्वजनिक वाहनतळाची उंची किती असावी अथवा बिल्ट अप एरियाचे क्षेत्रफळ किती असावे, याविषयी मर्यादा घालण्यात आलेली नाही. तसेच, वाहनतळ बांधणा-या अतिरिक्त एफएसआय किती द्यावा, याविषयीही स्पष्टता नाही. या अनुषंगाने विकास नियंत्रण नियमावलीत सुधारणा करण्याची शिफारस करणारा नगरनियोजन संचालकांचा अहवाल राज्य सरकारला प्राप्त झाला असून लवकरच यासंदर्भात निर्णय घेण्यात येईल, असे या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे. या प्रकरणी 2 आठवड्यानंतर सुनावणी होईल.


वाटेगावकर यांनी खोडले वाहिनीचे दावे
आदर्श सोसायटी घोटाळ्याचा तपास करणा-या सीबीआयच्या दोन अधिका-यांना माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी 2009 मध्ये अंधेरीतील एका सोसायटीमध्ये फ्लॅट्स मंजूर केल्याने हा तपास नि:पक्षपाती झाला नसल्याचा आरोप होत आहे. एका वृत्तवाहिनीने याबाबतची बातमी देताना सामाजिक कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी माहितीच्या अधिकारातून वरील माहिती मिळवल्याचे दाखवले. पण वाटेगावकर यांनी आपल्याकडे याची काहीच माहिती नसून आपले नाव विनाकारण चालवले जात असल्याचे ‘दिव्य मराठी’शी बोलताना स्पष्ट केले.