अनुशेष दूर करताना सर्व विभागांना समान न्याय

मुंबई - कोणत्याही विभागाला झुकते माप न देता केळकर समितीने दुष्काळी म्हणून नमूद केलेल्या सर्व तालुक्यांना समान न्याय दिला जाईल, अशी ग्वाही अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी गुरुवारी विधानसभेत दिली. केळकर समितीच्या अहवालावरील चर्चेला ते उत्तर देत होते.

समितीच्या अहवालावर कृती अहवाल तयार करण्यासाठी नेमलेल्या उपसमितीच्या कार्यपद्धतीत केंद्रस्थानीदेखील समतोल विकास हेच प्रमुख सूत्र असेल. केळकर समितीच्या अहवालाचा डिसेंबरपर्यंत अभ्यास पूर्ण केला जाईल, अशी ग्वाही मुनगंटीवार यांनी या चर्चेच्या अखेरीस दिली. सध्या सरकारच्या सर्वच्या सर्व म्हणजे ३० खात्यांची अहवालाबाबतची मते मागवण्यात आली असून त्यापैकी १६ विभागांचे अहवाल प्राप्त झाले आहेत. अर्थमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील ही उपसमिती कार्यपद्धती स्वत: ठरवेल अशी तरतूद असल्याने सदस्यांच्या सूचनांचा आपल्याला अगदी शेवटच्या टप्प्यापर्यंतही विचार करता येणे शक्य होणार आहे. कृती अहवाल अंतिम होण्यापूर्वी सभागृहात सादरीकरण केले जाईल, असेही ते म्हणाले.

उत्तर महाराष्ट्रासाठी विकास महामंडळाचा प्रस्ताव जुनाच
उत्तर महाराष्ट्रासाठी स्वतंत्र विकास महामंडळाची शिफारस करणारे मुनगंटीवार यांनी केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांना लिहिलेले पत्र या चर्चेदरम्यान छगन भुजबळांनी दाखवले होते. या बद्दल मुनगंटीवार यांचे अभिनंदनही केले होते. त्याबाबतचा खुलासा करताना हा प्रस्ताव नवा नसून जुन्याच प्रस्तावांचा मी पाठपुरावा केल्याचे मुनगंटीवार म्हणाले. उत्तर महाराष्ट्रासाठी स्वतंत्र विकास महामंडळाचा प्रस्ताव २००७ मध्ये तर कोकणासाठी स्वतंत्र विकास महामंडळाची शिफारस १९८९ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राकडे केली होती, अशी माहितीही त्यांनी दिली.