आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राज्यातील आजारी साखर कारखान्यांची विक्री होणार

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- आजारी सहकारी साखर कारखाने विकण्याऐवजी भाडेतत्त्वावर देण्याची घोषणा करणार्‍या राज्य सरकारला आपल्या या भूमिकेवरून मंगळवारी ‘यू-टर्न’ घ्यावा लागला. ‘सिक्युरिटायझेशन अ‍ॅक्ट 2002’नुसार बँका थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी संबंधित संस्थेच्या मालमत्तांची विक्री करू शकतात, असे सांगत पाटील यांनी कारखान्यांच्या विक्रीला स्थगिती देण्यास स्पष्ट शब्दांत नकार दिला. ते विधान परिषदेत बोलत होते.

राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांच्या विक्री व्यवहारात सरकार हस्तक्षेप करू शकत नसल्याचेही पाटील यांनी या वेळी स्पष्ट केले. आजारी कारखान्यांची खरेदी-विक्री गेल्या काही वर्षांत वादग्रस्त विषय बनली आहे. संचालकांचा मनमानी कारभार, सदोष आर्थिक व्यवस्थापन अशा कारणांमुळे राज्यातील ६5 सहकारी साखर कारखाने आर्थिक दिवाळखोरीत गेले आहेत. त्यापैकी 35 कारखान्यांची विक्रीही झाली आहे.

कारखान्यांनी राज्य सहकारी बँक आणि जिल्हा बँकांकडून मोठ्या प्रमाणावर घेतलेली कर्जे थकीत आहेत. राज्य बँकेच्या माध्यमातून अशा आजारी कारखान्यांचा लिलाव केला जात आहे. कारखान्यांची मालमत्ता कैकपटीने अधिक असली तरी त्यांची विक्री मात्र अल्प दरात करण्यात आली. त्यामुळे कारखान्यांच्या विक्रीचा मुद्दा वादग्रस्त बनला आहे.

सहकारी कारखाने शेतकर्‍यांच्या मालकीचे असतात. त्यांचे खासगीकरण होऊ नये यासाठी अशा कारखान्यांची विक्री न करता ते भागीदारी तत्त्वावर चालवण्यास देण्याचा निर्णय सरकारने घेतलेला आहे. शोभाताई फडणवीस यांनी याबाबत लक्षवेधी उपस्थित केली होती.
प्रत्यक्षात राज्य सरकारच्या निर्णयानंतरही राज्य बँकेने सात सहकारी साखर कारखाने आणि दोन सहकारी सूतगिरण्यांच्या विक्रीची निविदा प्रसिद्ध केली आहे. याचअनुषंगाने भाजपच्या आमदार शोभाताई फडणवीस यांनी लक्षवेधी मांडली होती. यावर उत्तर देताना सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी सिक्यूरिटायझेशन अ‍ॅक्ट 2002 या कायद्यानुसार राज्य आणि जिल्हा बँका थकीत कर्ज वसुलीसाठी एखाद्या संस्थेची मालमत्ता विक्री करु शकतात. राज्य सरकार त्यामध्ये हस्तक्षेप करु शकत नाही, असे स्पष्ट केले.

कायदा श्रेष्ठ
सिक्युरिटायझेशन अ‍ॅक्ट 2002 हा केंद्र सरकारचा कायदा आहे. राज्याच्या कायद्यांपेक्षा तो श्रेष्ठ ठरतो. त्यामुळे सहकारी कारखान्यांची विक्री सरकारला रोखता येणार नाही. मात्र, संबंधितांना डीआरटी न्यायालयात दाद मागता येईल, असे हर्षवर्धन पाटील यांनी सांगितले.