आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राज्यातील कारखान्यांना दिलासा, साखर निर्यातीवरील अनुदान कायम

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- कच्च्या साखरेवरील प्रतिटन 3,300 रुपये असलेले निर्यात अनुदान नवीन सरकारने कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. जून आणि जुलै महिन्यात हेच अनुदान कायम राहणार असल्यामुळे साखर निर्यातीला चालना मिळण्यास मदत होईल अशी भावना साखर उद्योगाने व्यक्त केली आहे.

ऊसउत्पादक शेतकर्‍यांना अद्याप थकबाकीची रक्कम देण्यात आली नाही. आर्थिक चणचणीमुळे साखर उद्योगांना ही थकबाकीची रक्कम देण्याची चिंता आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन या अगोदरच्या सरकारने 2013 - 14 आणि 2014-15 या विपणन वर्षामध्ये (ऑक्टोबर ते सप्टेंबर) चार दशलक्ष टनांपर्यंतच्या साखर निर्यातीवर अनुदान जाहीर करून साखर कारखान्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यादृष्टीने फेब्रुवारी - मार्च या कालावधीसाठी प्रतिटन 3,300 रुपये अनुदान निश्चित करण्यात आले आणि दर दोन महिन्यांनी त्याचा फेर आढावा घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु एप्रिल- मे महिन्यात कच्च्या साखरेच्या निर्यातीवरील अनुदान कमी करून ते प्रतिटन 2,277 रुपयांवर आणण्यात आले.

खाद्य मंत्रालयाच्या नव्या अध्यादेशामध्ये एक जूनपासून सुरू होणार्‍या आणि 31 जुलै रोजी संपत असलेल्या विपणन हंगामामध्ये कच्च्या साखरेवरील निर्यात अनुदान प्रतिटन 3,300 रुपये कायम ठेवण्यात आले असल्याचे म्हटले आहे.

निर्यात सुरळीत होईल
साखर उद्योगाचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या इंडियन शुगर मिल असोसिएशनने या निर्णयाचे स्वागत करताना रुपयाचे मूल्य वाढूनदेखील एप्रिल - मेमध्ये साखर निर्यातीवरील सवलत कमी करण्यात आली. आता त्यात सुधारणा करण्यात आली. अनुदान कपातीमुळे गेल्या दोन महिन्यांत साखर निर्यात होऊ शकली नाही, परंतु आता ती सुरू होईल, असे मत व्यक्त केले.
० अनुदानाचा लाभ घेऊन आतापर्यंत झालेली कच्च्या साखरेची निर्यात : 5 लाख टन
० ऊसउत्पादकांची थकबाकीची एकूण रक्कम :11,000 कोटी रु.