आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Sugar Towards Free Rangarajan Committee 's Recommandation Implementing

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

साखर मुक्तीकडे - रंगराजन समितीच्या शिफारशीनुसार अंमलबजावणी करणार

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - कोणत्याही नियंत्रणाविना खुल्या बाजारात साखरेची विक्री करण्याबाबतचे निर्णय येत्या 15 दिवसांत घेण्यात येणार असल्याची माहिती खाद्यमंत्री के. व्ही. थॉमस यांनी दिली. साखर वितरण, साखरेवरील लेव्ही ही दोन मुख्य नियंत्रणे तातडीने आणि अन्य निर्बंध हळूहळू काढून टाकण्यात यावी, अशी शिफारस पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे अध्यक्ष सी. रंगराजन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने गेल्या वर्षीच्या ऑक्टोबर महिन्यात केली होती.

रंगराजन समितीने केलेल्या शिफारशी खात्याकडे आल्या असून साखरेवरील लेव्ही, साखर वितरण प्रणाली अन्य महत्त्वाच्या गोष्टींवर पुढील 15 दिवसांत निर्णय घेणे शक्य होऊ शकेल असा विश्वास थॉमस यांनी ‘असोचेम’च्या एका परिषदेत व्यक्त केला. समितीच्या या शिफारशीवर विविध मंत्रालयांची मते देखील जाणून घेण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले.

सद्य:स्थिती काय
सध्याच्या घडीला उत्पादनापासून ते वितरणापर्यंत साखर क्षेत्रावर पूर्णपणे नियंत्रण आहे. वितरण यंत्रणेच्या माध्यमातून खुल्या बाजारात विक्री करण्यासाठी केंद्र सरकार साखरेचा कोटा निश्चित करते. लेव्ही यंत्रणेंतर्गत साखर कारखान्यांना आपल्या उत्पादनाच्या दहा टक्के वाटा हा शिधावाटप केंद्र चालवण्यासाठी द्यावा लागतो. यामुळे साखर उद्योगाला वर्षाला तीन हजार कोटी रुपये खर्च येतो.

*विद्यमान स्थितीत केंद्र सरकार साखर कारखान्यांकडून 20 रुपये किलो या भावाने साखर खरेदी करून शिधापत्रिका ग्राहकांना त्याची प्रतिकिलो 13 रुपये 50 पैसे या दराने विक्री करते.
*ही वितरण प्रणाली रद्द झाल्यास साखर कारखान्यांना त्यांच्या इन्व्हेंटरीज व कॅश फ्लोचे व्यवस्थापन अधिक चांगल्या पद्धतीने करता येऊ शकेल. तसेच लेव्ही साखर यंत्रणा बंद झाल्यास सार्वजनिक वितरण कार्यरत ठेवण्यासाठी केंद्राला स्वस्त साखर विक्रीवरील खर्च कमी होऊन वर्षाला 3 हजार कोटी रुपयांची बचत होण्यास मदत होईल.

महाराष्ट्राचे ‘नो कॉमेंट’
साखर नियंत्रणमुक्त करण्यासंदर्भात रंगराजन समितीने केलेल्या शिफारशींवर देशातील ऊस उत्पादक दहा राज्यांनी आपले मत व्यक्त केलेले असले तरी महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेश या दोन प्रमुख साखर उत्पादक राज्यांनी मात्र याबाबत कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही. या दोन राज्यांत जास्त कारखाने आहेत.
नियंत्रणमुक्तीनंतर काय
उसाचा दर निश्चित करणे आणि आपल्या महसुलातील 70 टक्के वाटा शेतक-यांना देणे या दोन प्रमुख अटी वगळता रंगराजन समितीने आपल्या अहवालामध्ये खुल्या बाजारात साखरेची विक्री करण्याची कारखान्यांना मुभा देणे तसेच आयात - निर्यात धोरण स्थिर ठेवण्याची शिफारसही केली आहे.