आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शरद पवारांच्या दिल्ली बैठकीतही ठोस निर्णय नाही, राज्यातील ऊस दराचा तिढा कायम

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पुणे- ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना उचित भाव देण्यासाठी 7,200 कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज कारखान्यांना उपलब्ध करून देणे, पेट्रोल मध्ये इथेनॉल मिळवण्याचे प्रमाण 5 टक्यांहून 10 टक्के करणे, वर्षाकाठी 40 दशलक्ष मेट्रीक टन कच्या साखरेची निर्यात करणे आदी महत्वाचे निर्णय शुक्रवारी कृषी भवनात पार पडलेल्या उच्च अधिकार मंत्री गट व ऊस उत्पादक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत घेण्यात आले. या बैठकीतील शिफारशींना केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून मंजूरी दोन आठवडयाच्या आत मिळेल व देशातील ऊस उत्पादकांच्या व कारखान्यांच्या समस्या सुटतील, अशी आशा या उच्चाधिकार मंत्री गटाचे प्रमुख केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांनी व्यक्त केली. दरम्यान, ऊस उत्पादक शेतक-यांच्या दराचा तिढा कायम असून, याबाबत मात्र बैठकीत कोणताही ठोस निर्णय झाला नाही.
कृषीभवनातील महात्मा ज्योतीबा फुले सभागृहात दुपारी 12.30 वाजता सुरु झालेल्या या बैठकीला केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री के. व्ही. थॉमस, पेट्रोलियम मंत्री विरप्पा मोईली, विमान वाहतूक मंत्री अजित सिंह हे उच्च अधिकार मंत्री गटाचे सदस्य आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिदृरमैया यांच्या सह विविध मंत्रालयांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
यापूर्वी 26 नोव्हेंबर 2013 रोजी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय नेते व विविध शेतकरी संघटनांच्या पदाधिकार्‍यांनी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांची भेट घेतली होती. राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकरी व साखर कारखान्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी केलेल्या विविध मागण्यांपैकी बहुतेक मागण्या आजच्या बैठकीत मान्य करण्यात आल्या. जवळपास 2 तास चाललेल्या बैठकीनंतर पत्रकारांना माहिती देताना शरद पवार यांनी सांगितले की ऊस उत्पादक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांकडून प्राप्त झालेल्या मागण्या व सूचनांचा विचार करून आजच्या बैठकीत काही महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. बँकानी 7 हजार 200 कोटींचे कर्ज साखर कारखान्यांना उपलब्ध करण्याची शिफारस केली आहे. मात्र, ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना उचित भाव देण्यासाठीच या कर्जाचा उपयोग व्हावा अशी अट घालण्यात आली आहे. हे कर्ज केंद्र सरकार 5 टक्के तर साखर विकास निधी अंतर्गत 7 टक्के गुंतवणूकीतून उभारण्यात येवून ते बँकाना देण्यात येणार आहे. एफआरपीनुसार शेतकर्‍यांना ऊसाचे भाव देण्यासाठी या कर्जाची मागणी करण्यात आली होती.
उच्चधिकार मंत्री गटाने केंद्रीय मंत्रीमंडळाकडे केलेल्या अन्य शिफारशी पुढील प्रमाणे आहेत. पेट्रोलियम पदार्थात इथेनॉल ब्लेडिंगचे प्रमाण 5 टक्क्यांवरुन 10 टक्क्यांपर्यत नेणे, साखर निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आयात शूल्कात गरज भासल्यास वाढ करणे, रिफाईंड साखरे ऐवजी कच्या साखरेचे उत्पादन करण्यावर भर देणे, वर्षाकाठी 40 लाख मेट्रीक टन कच्या साखरेची निर्यात करणे, देशातील शिल्लक साखरेच्या साठयाबाबत अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकडून माहिती घेऊन साठा ठरविणे, आरबीआयच्या निर्देशानुसार कर्जाची पूनर्रचना करणे, ऊस उत्पादकांना रास्त भाव देता यावा म्हणून कारखान्यांनी जमा केलेल्या उत्पादन शुल्काच्या आधारावर 5 वर्षांसाठी बिनव्याजी कर्ज देणे, आदी शिफारशींचा समावेश आहे.
यासंदर्भातील इतर माहितीसाठी पुढे क्लिक करा...