आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Sugarcane Producer Get Price On Sugar Mill Factory Income

ऊसउत्पादक शेतक-यांना साखर कारखान्याच्या उत्पन्नाच्या आधारावर मिळणार उसाचा दर

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - ऊसउत्पादक शेतक-यांना साखर कारखान्याच्या उत्पन्नाच्या आधारावर उसाचा दर देण्याबाबत करावयाच्या कायद्यासंदर्भातील विधेयकाच्या मसुद्याला बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. त्यासाठी रंगराजन समितीच्या शिफारशीनुसार ‘महाराष्ट्र ऊस (खरेदी आणि पुरवठा) विधेयक 2013’ तयार करण्यात आले असून लवकरच ते मंजुरीसाठी विधिमंडळात सादर केले जाणार आहे.
केंद्र सरकारने साखर उद्योगासंदर्भात नेमलेल्या सी. रंगराजन समितीने त्यांच्या अहवालात ऊस उत्पादक शेतक-यांना साखर कारखान्याच्या उत्पन्नाच्या आधारावर ऊसदर देण्याची शिफारस केलेली आहे. परंतु ही शिफारस स्वीकारायची की नाही याचा निर्णय सर्वस्वी त्या त्या राज्याने घ्यावयाचा आहे. त्यास अनुसरून राज्य शासनाला ऊस दरासंदर्भात स्वतंत्ररीत्या कायदा करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.
‘महाराष्ट्र ऊस (खरेदी आणि पुरवठा) अधिनियम 2013’या प्रस्तावित कायद्यानुसार राज्याचे मुख्यसचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली ऊस नियंत्रण मंडळाची स्थापना करण्यात येणार आहे. या मंडळामध्ये सचिव (वित्त), सचिव (सहकार), सचिव (कृषी), सहकारी साखर कारखान्याचे 3 प्रतिनिधी, खासगी साखर कारखान्याचे 2 प्रतिनिधी, शेतक-यांचे 5 प्रतिनिधी व साखर आयुक्त यांचा समावेश असेल.
साखर आयुक्त या मंडळाचे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील. तसेच मंडळाच्या वर्षातून किमान 3 वेळा बैठका होतील. कायद्यानुसार कारखान्यांनी उसाचे गाळप केल्यानंतर शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966 नुसार किमान एफआरपी (किमान आधारभूत किंमत) प्रमाणे प्रथमत: ऊसदर देणे अपेक्षित आहे. त्यानंतर उर्वरित दर मंडळाने निश्चित केल्यानुसार देणे अपेक्षित आहे.
नवा कायदा पहिल्यांदा राज्य विधिमंडळात मंजूर होईल. त्यानंतर तो राष्‍ट्रपतीकडे मंजुरीसाठी जाईल. नव्या कायद्यानुसार पुढल्या गळीत हंगामात ऊसउत्पादकांना दर मिळणे अपेक्षित आहे. या निर्णयाचे शेतक-यांनी स्वागत केले आहे.
दर न देणा-यांना दंड
या कायद्यानुसार दर न देणा-या साखर कारखान्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची तरतूद असून दोषींना व्यक्तीस पंचवीस हजार रुपये दंडाची शिक्षा होऊ शकते.
ऊस आंदोलन संपतील
ऊस दर वाढवून मिळावा यासाठी दरवर्षी गाळप हंगामाच्या तोंडावर ऊस उत्पादक शेतकरी आंदोलन पुकारतात. या कायद्यामुळे आता कारखान्याच्या उत्पादनावर आधारित दर मिळणार असल्यामुळे ऊस आंदोलने संपण्याची आशा आहे.
कारखान्यांच्या मनमानीला चाप
साखर उद्योगाबाबत केंद्राने माजी गव्हर्नर सी. रंगराजन यांची समिती नेमली होती. या समितीने कारखान्याच्या उत्पन्नातील 75 टक्के हिस्सा ऊस उत्पादकांना देण्यात यावा. 25 टक्के हिस्सा व्यवस्थापनासाठी घेण्याची शिफारस केली होती. त्या शिफारशीवर ‘महाराष्ट्र ऊस (खरेदी आणि पुरवठा) विधेयक 2013’ तयार करण्यात आले आहे. त्यामुळे या कायद्यामुळे एक प्रकारे साखर कारखान्यांच्या मनमानीला चाप बसणार आहे.
दराचा कायदा पाळण्यास मंत्रीच तयार नाहीत
शेतक-यांना त्यांच्या घामाचा दाम मिळावा म्हणून अनेक कायदे केले जातात परंतु हे कायदे पाळले जात नाहीत. साखर कारखान्यांचे मालक असलेल्या काही मंत्र्यांनाही ऊस दराच्या नव्या कायद्यातील शिक्षेची तरतूद मान्य नसल्याने ती रद्द करण्याची मागणी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत करण्यात आली.
राज्यात प्रत्येक वर्षी ऊस दरावरून आंदोलन होते. केंद्र सरकारच्या आधारभूत दरापेक्षा जास्त दर शेतक-यांना राज्यात मिळतो. परंतु महागाई वाढल्याने शेतकरी नेहमी जास्त दराची मागणी करतात. खासदार राजू शेट्टी यांनीही यासाठी नुकतेच आंदोलन केले होते. ऊसउत्पादक शेतक-यांना योग्य दर मिळावा यासाठी सी. रंगराजन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने साखर कारखान्याच्या उत्पन्नावर आधारित शेतक-यांना उसासाठी दर द्यावा असे सुचवले आहे. साखर, मळी, बगॅस आणि प्रेसमड यांच्या एकत्रित उत्पन्नाच्या 70 टक्के आणि फक्त साखरेचे उत्पन्न गृहीत धरल्यास उत्पन्नाच्या 75 टक्के इतका दर देण्याची शिफारस या समितीने केली आहे. तसेच यासाठी तयार करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र ऊस (खरेदी आणि पुरवठा) कायदा 2013 च्या मसुद्याला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तसेच यासाठी एक शुगरकेन कंट्रोल बोर्डही स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
एका मंत्र्याने सांगितले की, शेतक-यांना उसाचा योग्य दर मिळाला पाहिजे असे संपूर्ण मंत्रिमंडळाचे मत होते आणि आहे. मात्र, काही साखर उत्पादक मंत्र्यांनी या मसुद्यातील शिक्षेचे कलम रद्द करण्याची आग्रही मागणी केली.