आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

मागासवर्गीयांच्या सहकारी संस्थांसाठी मोदींना साकडे

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - मागासवर्गीयांचा आर्थिक स्तर इतर समाजाच्या तुलनेत समान व्हावा यासाठी महाराष्ट्रात मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी प्रकल्पाची योजना तयार करण्यात आली. देशात अशा प्रकारे मागासवर्गीयांसाठी योजना आणणारे महाराष्ट्र हे पहिलेच राज्य; परंतु नोकरशहा, मंत्री आणि आमदारांनी मागासवर्गीयांच्या नावावर संस्था स्थापन करून स्वतःचेच खिसे भरल्याने मागासवर्गीयांचे भले झालेच नाही. भ्रष्टाचार झाल्याने नवीन संस्थांना परवाने दिले जात नसल्याने आता मागासवर्गीयांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना साकडे घातले आहे. पंतप्रधानांनी राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाला बैठक घेण्यास सांगितले असले तरी सचिव बैठकीस तयार नसल्याची माहिती एका औद्योगिक सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष सूर्यकांत शिंदे यांनी “दिव्य मराठी’ला दिली.

मागासवर्गीयांच्या औद्योगिक संस्थांनी राज्य सरकारचे कोट्यवधी रुपये कसे बुडवले याचे वृत्त “दिव्य मराठी’ने दोन दिवसांपूर्वी दिले होते. या वृत्तानंतर मागासवर्गीय संस्थांमध्ये चांगलीच खळबळ माजली. आपली चूक नसताना भ्रष्टाचाराचा आळ आल्यामुळे हे सर्व नाराज झाले असून यापैकी काही जणांनी मंत्रालयात प्रस्तुत प्रतिनिधीची भेट घेऊन आपली बाजू मांडली.

सूर्यकांत शिंदे यांनी सांगितले, मागासवर्गीयांना मदत व्हावी म्हणून ही योजना आखण्यात आली. मात्र, योजना कशी राबवावी हे माहीत नसल्याने आमदार आणि मंत्र्यांनी मदत करण्याच्या नावाखाली संस्था ताब्यात घेतल्या. एकूण ३७२ संस्था स्थापन झाल्या. मात्र, यातील ८० टक्के संस्था या मंत्री आणि आमदारांच्याच आहेत. फक्त २० टक्के संस्थाच खऱ्या मागासवर्गीयांच्या आहेत. या लोकांनी घोटाळा केला आणि आळ मागासवर्गीयांवर आला. कारण कागदोपत्री त्यांची नावे होती. या भ्रष्टाचारामुळे नव्याने आलेले ४४९ प्रस्ताव सरकारकडे पडून आहेत. प्रस्ताव मंजूर व्हावे म्हणून आम्ही प्रयत्न करत आहोत. यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचीही नुकतीच भेट घेतली. त्यांनी सामाजिक न्यायमंत्र्यांना बैठक घेऊन संस्थांना मंजुरी देण्यास सांगितले आहे. मात्र, विभागाचे सचिव बैठक होऊच देत नाहीत, असा आरोपही शिंदे यांनी केला.

मंत्री, खासदारांच्या ३०० संस्था
आणखी एका पदाधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, नव्या ४४९ संस्थांमध्येही ३०० संस्था या मंत्री, आमदार आणि खासदारांच्या आहेत. मागासवर्गीयांच्या नावावर स्वतःचे खिसे भरणाऱ्या या लोकांवर जोपर्यंत कठोर कारवाई होत नाही, तोपर्यंत मागासवर्गीयांचे भले होणार नाही. मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्थेचे पदाधिकारी लवकरच मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन या प्रकरणाची चौकशी करून पात्र प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात यावी, अशी मागणी करणार आहे.
बातम्या आणखी आहेत...