आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Suspending Corrupted Officers By Chief Minister's Permission

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

मुख्यमंत्र्यांच्या परवानगीनेच भ्रष्ट अधिका-यांचे निलंबन

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम 1988 च्या कलम 19 खाली खटला चालवण्यासाठी राज्य शासनाने नवे नियम लागू केले आहेत. राज्य शासनाच्या नव्या अधिनियमानुसार राजपत्रित अधिका-यांच्या निलंबनासाठी मुख्यमंत्री वा प्रभारी मंत्र्यांची परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच भ्रष्टाचारी अधिका-या चे निलंबन झाल्याशिवाय न्यायालयही अपराधाची दखल घेणार नाही, अशी तरतूद करण्यात आली आहे.

भ्रष्ट सरकारी अधिका-यांना पायबंद घालण्यासाठी राज्य शासनातर्फे वेळोवेळी सहा वेळा नियम तयार करण्यात आले होते. परंतु या निर्णयांचा म्हणावा तसा उपयोग होताना दिसत नव्हता. त्यामुळे हे सर्व नियम नव्याने तयार करण्याचा विचार सुरूहोता. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागाने नवीन नियमावली तयार केली आहे.

या नवीन नियमावलीप्रमाणे जलद निर्णय होण्यासाठी भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेले अधिकारी तसेच कर्मचा-या विरुद्ध अभियोग दाखल करण्याबाबतचा प्रस्ताव महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग यांच्या मान्यतेने गृह विभागातर्फे पाठवण्याऐवजी थेट संबंधित प्रशासकीय विभागाकडे मान्यतेसाठी सादर करण्यात येणार असून त्याची प्रत गृह विभागाकडे पाठवावी लागणार आहे. तसेच गृह विभागानेही त्यांच्याकडे असलेल्या अशा प्रस्तावांची प्रत संबंधित प्रशासकीय विभागाकडे आवश्यक कार्यवाहीसाठी पाठवणे या नव्या नियमानुसार बंधनकारक करण्यात आले आहे.

भ्रष्टाचाराचा आरोप असलेल्या अधिका-यावर न्यायालयात खटला सुरू करण्यासाठी त्यांचे निलंबन करणे आवश्यक आहे. भ्रष्टाचाराचा आरोप असलेल्या राजपत्रित गट-अ (ज्यांची वेतनश्रेणी 10,650 रुपये आहे) असे किंवा त्यापेक्षा वरिष्ठ वेतनश्रेणीतील अधिका-यांना निलंबित करण्यासाठी विभागाचे प्रभारी मंत्री यांच्यामार्फत मुख्यमंत्र्यांची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. 10,650 रुपयांपेक्षा कमी वेतनश्रेणी असलेल्या राजपत्रित गट-अ अधिका-यांच्या मान्यतेसाठी आता विभागाच्या प्रभारी मंत्र्यांची परवानगी घेणे आवश्यक करण्यात आले आहे.

पोलिस दलातील भ्रष्ट पोलिस निरीक्षक गट-अ (राजपत्रित) अधिका-यांना निलंबित करण्यासाठी पोलिस महासंचालकांच्या परवानगी आवश्यकता आहे. सहायक पोलिस निरीक्षक गट-ब (राजपत्रित) अधिका-यांना विशेष पोलिस महानिरीक्षक किंवा त्यापेक्षा वरील दर्जाचा अधिकारी, पोलिस उपनिरीक्षक गट-ब (राजपत्रित) अधिका-यांना पोलिस उपनिरीक्षक किंवा त्यापेक्षा वरील दर्जाच्या अधिकारी व भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेले सहायक पोलिस उपनिरीक्षक, पोलिस हवालदार,
पोलिस नाईक व पोलिस शिपायांना निलंबित करण्यासाठी पोलिस अधीक्षक, पोलिस उपआयुक्त किंवा त्यापेक्षा वरच्या दर्जाच्या अधिका-यांची परवानगी घेणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे.

कालमर्यादा स्पष्ट
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून अभियोग दाखल करण्याबाबतचा प्रस्ताव संबंधित प्रशासकीय विभागाकडे प्राप्त झाल्यानंतर अशा प्रस्तावावर विधी व न्याय विभागाच्या सल्ल्यासह सक्षम प्राधिका-यांची 3 महिन्यांच्या कालावधीत मंजुरी मिळवण्यात यावी व मंजुरी देण्यासंदर्भातील किंवा नाकारण्यासंदर्भातील आदेश 3 महिन्यांच्या कालावधीतच काढण्यात यावेत, असेही या नव्या निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.