आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Take Borrowers Permission, Mumbai High Court Order

कर्जदाराच्या घराची जप्ती परवानगीने करा, मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - जिल्हाधिका-यांची परवानगी असल्याशिवाय कर्ज देणारी बँक कर्जदाराच्या घरावर जबरदस्तीने ताबा घेऊ शकत नाही, असे आदेश देत उच्च न्यायालयाने संबंधित बँकेवर ताशेरे ओढले. न्यायमूर्ती अभय ठिपसे यांच्या खंडपीठापुढे याप्रकरणी सुनावणी सुरू झाली. पुणे येथील अरविंद महाडिक यांनी याप्रकरणी याचिका दाखल केली आहे. महाडिक यांनी २००३ मध्ये येरवडा येथे फ्लॅट घेण्यासाठी बँकेकडून कर्ज घेतले होते. मात्र, व्यवसायात नुकसान व इतर कारणांमुळे २००५ पासून त्यांनी बँकेत हप्ता भरण्याचे थांबवले होते. त्यामुळे २०१० मध्ये बँकेने याप्रकरणी कारवाई सुरू करून महाडिक यांच्या घरी बँकेचे गुंड पाठवले. मात्र, त्या वेळी महाडिक यांनी त्यांना माघारी पाठवले. त्यानंतर महाडिक गावाला गेल्यानंतर बँकेने २०१३ मध्ये कुलूप तोडून घराला सील लावले. महाडिक यांनी बँकेच्या कारवाई विरोधात स्थानिक न्यायालयात धाव घेतली. तिथेही त्यांना दिलासा मिळाला नाही. त्यामुळे महाडिक यांनी उच्च न्यायालयात हे
प्रकरण नेले.

अहवाल सादर करण्याचे आदेश
घराचा ताबा घेताना बँकेला पहिल्यांदा जिल्हाधिका-यांच्या परवानगीची आवश्यकता होती. या प्रकरणाची पोलिसांनी चौकशी करून न्यायालयात अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.