देशद्रोह परिपत्रकाबाबत लवकर निर्णय घ्यावा, उच्च न्यायालयाचे सरकारला आदेश

मुंबई - ‘सरकार किंवा लोकप्रतिनिधींविरोधात वक्तव्य केल्यास देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याबाबत राज्य सरकारने काढलेले परिपत्रक रद्द करणे किंवा त्यात बदल करण्याबाबतचा लवकरात लवकर निर्णय घ्या,’ असे आदेश देत मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी याबाबतची सुनावणी २७ नोव्हेंबरपर्यंत पुढे ढकलली. तसेच या परिपत्रकानुसार करण्यात येणाऱ्या कारवाईस स्थगिती देण्याबाबतच्या आपल्या अंतरिम आदेशालाही तोपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.

राज्य सरकारने २७ ऑगस्ट रोजी काढलेले हे परिपत्रक कलम १२४ (अ) मधील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गैरवापर करणारे असल्याचे सांगत प्रसिद्ध व्यंगचित्रकार असीम त्रिवेदी व इतरांनी त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. दरम्यान, या परिपत्रकावरून राज्य सरकार चांगलेच अडचणीत सापडले असून त्यांच्यावर सारवासारव करण्याची वेळ आली होती.
दरम्यान, मागील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने सरकारला तातडीने हे परिपत्रक रद्द करण्याबाबत किंवा त्यात योग्य त्या सुधारणा करण्याचे आदेश दिले होते. मंगळवारी न्यायमूर्ती व्ही. एम. कानडे व न्यायमूर्ती शालिनी फणसाळकर- जोशी यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.

हे परिपत्रक रद्द करायचे की त्यात सुधारणा करायच्या याबाबत सरकारकडे विचारणा करण्यात आली आहे, त्यामुळे याबाबत न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी सरकारी वकील उषा केजरीवाल यांनी न्यायमूर्तींकडे केली. ती मान्य करत न्यायालयाने याप्रकरणाची सुनावणी २७ नोव्हेंबरपर्यंत पुढे ढकलली आहे.

देशहितासाठी कठोर कारवाईचे अधिकार
पत्रकार भाऊ तौसेकर यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करत सरकारी परिपत्रकाचे समर्थन केले. जेव्हा देशात किंवा राज्यात बंडाची भावना वाढीस लागते किंवा काही घटक कायद्याची पायमल्ली करू लागतात अशा दुर्मिळ प्रसंगात व देशहितासाठी सरकारला अशाप्रकारे कठोर कारवाई करण्याचे अधिकार असतात, अशा शब्दांत तौसेकर यांनी सरकारची बाजू उचलून धरली.