आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

तलाठी कार्यालयाच्या भाड्यात भरघोस वाढ

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - गाव पातळीवर सर्वात मोठा सरकारी बाबू असणा-या तलाठ्यांची गेली 10 वर्षे प्रलंबित मागणी सरकारने मान्य केली आहे. घरातून किंवा खासगी कार्यालयातून कामाचा गाडा ओढणा-या तलाठ्यांच्या कार्यालयीन जागेच्या भाड्यात दरमहा एक ते दोन हजारांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. अर्थात वाढीव भाडे मंजूर करण्यापूर्वी संबंधित गावामध्ये शासकीय इमारत वा कार्यालय उपलब्ध आहे की नाही, याची शहानिशा करण्यात येणार आहे.


राज्यभरात सुमारे 12 हजार तलाठी असून यातील सुमारे 6000 तलाठ्यांना स्वतंत्र कार्यालय नाही. त्यामुळे या तलाठ्यांनी घरीच ऑफिस थाटलेले दिसते. खासगी जागेतून काम करणे कितपत योग्य अयोग्य हा मुद्दा असला तरी जनतेला ‘सेवा’ देणा-या या तलाठ्यांना 1992 सालापासून या जागेच्या भाड्यापोटी 150 रुपये मिळत होते. त्यात आता वाढ करून ग्रामीण भागासाठी 1000 रुपये तर शहरी भागांसाठी 2000 रुपये भाडे निश्चित करण्यात आले आहे. यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर 8-10 कोटींचा अतिरिक्त भार पडणार असला तरी हे काळानुरूप अत्यावश्यक असल्याचे महसूल विभागातील अधिका-याने ‘दिव्य मराठी’ला सांगितले.


राज्याच्या तिजोरीवर 8 ते 10 कोटींचा भार
12 हजार तलाठी राज्यात कार्यरत
06 हजार तलाठ्यांना कार्यालयच नाही
150 रूपये पूर्वीचे दरमहा भाडे
1 ते 2 हजार आता मिळणार भाडे


कागदपत्रे सांभाळणार कशी?
ग्रामीण भागात तलाठी हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक असतो. कोणताही महत्त्वाचा दस्तऐवज गहाळ झाल्यास संपूर्ण जबाबदारी तलाठ्यावर असते. वास्तविक पाहता हे कागदपत्र सरकारी कार्यालयात ठेवणे गरजेचे आहे. मात्र मराठवाडा, कोकण व विदर्भातील काही जिल्ह्यांमध्ये अनेक गावांमध्ये सरकारी कार्यालयेच नाहीत. त्याउलट पश्चिम महाराष्ट्र व उत्तर महाराष्ट्रात गाव पातळीवर ग्राम सचिवालयासारख्या इमारती आहेत. अनेक ठिकाणी ग्रामस्थांनी स्वत: निधी उभारून इमारत बांधून दिली आहे.


लॅपटॉप गैरसोयीचाच
नैसर्गिक आपत्तीत अथवा इतर कारणांमुळे जमिनीबाबतचे महत्त्वाचे रेकॉर्ड्स नष्ट झाल्यास त्याला जबाबदार कोण हादेखील प्रश्न आहे. यातून तोडगा काढण्यासाठी मध्यंतरी तलाठ्यांना लॅपटॉपही देण्यात आले. मात्र इतक्या सगळ्या जमिनींचे नकाशे व सातबाराचे रेकॉर्ड्स स्कॅन करून ते सेव्ह करणे हे फारच जिकिरीचे काम असून त्यासाठी योग्य ती मदत सरकारकडून अद्याप दिली जात नसल्याचेही तलाठ्यांचे म्हणणे आहे. आता नव्या भाडेपट्टीमुळे खासगी जागेतून काम करणा-या तलाठ्यांना दिलासा मिळणार आहे.