आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सोयाबीन उत्पादकांसाठी तीनशे कोटींचा करार, शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी सरकारचे पाऊल

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
थेट संवाद मुख्यमंत्र्यांशी - राज्यातील शेतकऱ्यांना हक्काची बाजारपेठ मिळावी, कृषी क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक व्हावी आणि राज्यातील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात भरीव वाढ व्हावी, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ठोस पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. यासाठी ते नेमके काय करत आहेत, हे त्यांच्याच शब्दांत...
टाकाऊपासून वीजनिर्मिती
खासगी कंपन्यांचा कृषी क्षेत्रातील सहभाग वाढवण्याकडे राज्य सरकार लक्ष देत असून त्याचाच एक टप्पा म्हणून आज आम्ही सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून एकात्मिक कृषी विकास (पीपीपी-आयएडी) उपक्रमास सुरुवात केली आहे. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या सहकार्याने आम्ही हा उपक्रम सुरू केला आहे. या उपक्रमाअंतर्गतच विदर्भ-मराठवाड्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांकरिता मूल्य साखळीबाबत (व्हॅल्यू चेन) रुची सोया कंपनीशी सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. ही कंपनी ३०० कोटी रुपये गुंतवणार अाहे. सोयाबीन उत्पादकांना आधुनिक तंत्रज्ञान आणि बी-बियाणे उपलब्ध करून ही कंपनी त्यांच्याकडूनच सोयाबीन विकत घेणार आहे. तसेच सोयाबीन वेस्टेजपासून वीज निर्माण करण्यासाठीही ही कंपनी गुंतवणूक करणार आहे. या कराराचा दीड लाख शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे.

शेतकऱ्यांना विमा छत्र
कृषी उत्पन्न बाजार समिती क्षेत्राबाहेरील मालाच्या खरेदीवर भरावा लागणारा अधिभार अाम्ही रद्द केला आहे. जास्तीत-जास्त शेतकऱ्यांना विमा छत्राखाली आणण्यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर प्रकल्प तयार करण्यात येणार असून आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित उपग्रहाच्या माध्यमातून बाधित क्षेत्राचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. यासाठी ‘स्वीस रे’ या कंपनीबरोबर करार करण्यात आला. त्याचा पायलट प्रोजेक्ट आम्ही लवकरच सुरु करणार आहोत. जगातील प्रगत देशात असे विमा छत्र आहे, तेच आपण राज्यात आणणार आहोत. आतापर्यंच विमा सर्कल पातळीवर देण्यात येत असल्याने शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळत नव्हता म्हणून आता हा विमा गाव पातळीवर नेऊन ठेवण्याचा आमचा विचार आहे. पायलट प्रोजेक्टमध्ये कापूस, ज्वारी यासह पाच पिके आम्ही निवडणार आहोत.

नाशिकमध्ये युनिलिव्हरचे काम
रुची सोया ही कंपनी नाशिकमध्येही गुंतवणूक करणार अाहे. तेथील टोमॅटो उत्पादकांसाठी मूल्य साखळी उभारणार आहे. राज्यातील टोमॅटो प्युरी आयात केली जाते, परंतु आता नाशिकमधील शेतकऱ्यांना चांगल्या दर्जाचे बियाणे देऊन टोमॅटोचे उत्पादन वाढवणार अाहाेत. टोमॅटो प्युरी निर्यातदार म्हणून आपली ओळख निर्माण करण्याचा प्रयत्न आम्ही करणार आहोत. हिंदुस्तान युनिलिव्हरने नाशिकमध्ये आपले काम बंद केले होते परंतु आज त्यांनी पुन्हा काम सुरू करण्याचा िनर्णय घेतला अाहे. याचा फायदा नाशिकमधील सव्वा लाख शेतकऱ्यांना हाेईल.

तेलबियांवरही भर
आपल्याला तेलबिया आयात कराव्या लागतात. त्यामुळे राज्यात तेलबियांचे उत्पादन वाढवण्यावर आम्ही भर देणार आहोत. साठा करून ठेवण्यावर २००९ मध्ये निर्बंध घातले होते त्यामुळे मूल्य साखळी तयार करता येत नव्हत्या, परंतु आता आम्ही हे निर्बंध उठवणार असल्याने अनेक मोठ्या कंपन्या या उपक्रमासाठी पुढे येणार आहेत.

अतिवृष्टीचाही विचार
साखर कारखान्यांना मायक्रो इरिगेशनखाली आणण्याचा विचार असून पुढील तीन वर्षांत राज्यातील पाच लाख ऊस उत्पादकांना जैन इरिगेशनअंतर्गत आणले जाईल. अवर्षणग्रस्त शेतकऱ्यांकरिता जलशिवार योजना सुरू केली आहे, तर अतिवृष्टीसंदर्भात काय करता येईल त्याचा विचार आम्ही करतोय.

ठाेस दुष्काळी मदत
दुष्काळग्रस्तांना तात्पुरती मदत करण्याऐवजी ठोस उपाययोजना करण्याचा सरकारचा विचार सुरू असून यासाठी यवतमाळ आणि उस्मानाबादचा सर्व्हे आम्ही पूर्ण केला आहे. या सर्व्हेतून शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या समस्या समोर आल्या असून आता राज्य सरकारची दहा खाती एकत्र करून योजना तयार केली जाणार आहे. यामुळे ज्या जिल्ह्यांमध्ये नेहमी दुष्काळ असतो तेथे कायमस्वरूपी उपाययोजना करणे सोपे जाईल.

अाज पाच लाख, उद्या ५० लाख शेतकऱ्यांना लाभ
दुष्काळ व अतिवृष्टीमुळे शेतकरी उद्ध्वस्त झाला, आत्महत्या वाढल्या. शेतकऱ्यांना मॉइश्चर सिक्युरिटी आणि पिकांना बाजार उपलब्ध करून देणे ही आमची प्राथमिकता असल्याने आम्ही मूल्य साखळीवर भर देत अाहाेत. यासाठी खासगी कंपन्यांची मदत घेत आहोत. मूल्य साखळी योजनेअंतर्गत खासगी कंपनी थेट शेतकऱ्यांकडून माल विकत घेऊन त्यावर प्रक्रिया करतील. यामध्ये मका, तांदूळ, सोयाबीन, कडधान्य, कापूस, ऊस, फळे आणि भाजीपाला या प्रमुख पिकांचा समावेश अाहे. या योजनेत आतापर्यंत पाच लाख शेतकरी सहभागी झाले असून आगामी पाच वर्षांमध्ये ५० लाख शेतकऱ्यांना सहभागी हाेतील.

(शब्दांकन : चंद्रकांत शिंदे)