आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

कुपोषण रोखण्यासाठी टास्क फोर्सची स्थापना : आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - कुपोषण रोखण्यासाठी आरोग्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्सची स्थापना करण्यात येणार असून यात महिला व बालकल्याण विकास, आदिवासी विकास व आरोग्य विभागाचा समावेश असणार आहे, अशी माहिती आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा यांनी दिली.

महाराष्ट्र राज्य किसान सभेच्या शिष्टमंडळासोबत सावरा यांच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. वन अधिकार कायदा, देवस्थान जमिनी, शेतजमिनीवरील पीक-पाणी, अंत्योदय योजना, अन्नसुरक्षा कायदा, रोजगार हमी योजना, जातीचे दाखले असे विविध प्रश्न प्रलंबित असल्याचे या शिष्टमंडळाने सावरा यांच्या निदर्शनास आणून दिले. यातील अनेक विषय शासनाच्या वेगवेगळ्या विभागांच्या कार्यक्षेत्रात येतात. वन विभाग, महसूल विभाग, कृषी विभाग, ग्रामविकास विभाग अशा वेगवेगळ्या विभागांच्या कार्यकक्षेत आदिवासींचे विविध प्रश्न येत असल्याने या विभागाचा एक टास्क फोर्स निर्माण करण्यात येणार असल्याचे सावरा म्हणाले. किसान सभेच्या मागणीनुसार वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी करताना वनपट्ट्याचा हक्क मिळवताना सादर करावयाच्या १३ पुराव्यांपैकी कोणतेही दोन पुरावे ग्राह्य धरण्यात येणार आहेत.

आदिवासी विभाग करणार वसतिगृहांचे बांधकाम : राज्यात आतापर्यंत आदिवासी विभागाच्या वतीने शासकीय आश्रमशाळा व शासकीय वसतिगृहांसाठी अनुदान उपलब्ध करून देत होता. त्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून बांधकाम करण्यात येत होते. बांधकाम विभागाकडून काम रेंगाळत असल्याने आता आदिवासी विभागाच्या वतीने बांधकाम कक्षाची निर्मिती करण्यात आली असून या कक्षामार्फत नव्या वसतिगृहांची निर्मिती व देखभाल केली जाणार आहे.

गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करणार: गावित
मुंबई- पालघरमधील कुपोषित बालकांच्या मृत्यूप्रकरणी हिवाळी अधिवेशनात सरकारला धारेवर धरणार असून या वेळी आदिवासी विकास मंत्र्यांवर खुनाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करणार असल्याचे आमदार जिवा पांडू गावित यांनी सांगितले. आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा यांच्या भेटीनंतर प्रसार माध्यमांशी त्यांनी संवाद साधला.

पडकई योजनेचे अनुदान सरकार देणार
राज्यात सुरू असलेली पडकई योजनेचे २०१२-१३ व २०१३-१४ चे ३ कोटी ३८ लाख रुपयांचे अनुदान सरकार देणार आहे. त्यासाठी पुरवणी अर्थसंकल्पामध्ये आर्थिक मागणी करण्यात येणार असून पडकई योजनेसंबधी तक्रारींची चौकशी जिल्हा अधिकाऱ्यांना करण्याच्या सूचनाही केल्या असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
बातम्या आणखी आहेत...