आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आज देशव्यापी बंद, परिवहन सुरक्षा विधेयकाचा केंद्रबिंदू चालक असावा

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारने आणलेले परिवहन सुरक्षा विधेयक (ट्रान्सपोर्ट सेफ्टी बिल २०१४) मंजूर करण्याचा माेदी सरकारने निर्णय घेतला आहे. हे बिल गाडीचालकांवर अन्याय करणारे असल्याचे चालकांच्या विविध संघटनांचे म्हणणे आहे. यासाठी या संघटनांतर्फे गुरुवारी एकदिवसीय बंद पाळण्यात येईल. ट्रक, टेम्पो, टॅक्सी, रिक्षा तसेच अन्य वाहने या संपात उतरून सरकारचा िनषेध करणार आहेत. केंद्र सरकारच्या या हुकूमशाहीवरोधात सर्व संघटनांमध्ये सर्वात पुढे आहे ती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघप्रणीत भारतीय मजदूर संघाची संलग्न संघटना भारतीय टॅक्सी-िरक्षाचालक संघ. या संघाचे अध्यक्ष अण्णासाहेेब देसाई
यांच्याशी िबलाबाबत केलेली बातचीत.

{ ट्रान्सपोर्ट िबल २०१४ ला तुम्ही िवराेध करण्याचे मुख्य कारण काय?
- हे िबल म्हणजे चालकांवर धडधडीत अन्याय करणारे आहे. काँग्रेसने मांडलेले बिल मोदी सरकारने तसेच्या तसे मंजूर करण्याची गरज नव्हती. खरेतर चालकाला केंद्रबिंदू मानून त्यात सुधारणा करणे करण्याची गरज आहे. यासाठी चालकांच्या संघटनांना िवश्वासात घेऊन त्यांच्याशी चर्चा करून िबल मंजूर करता आले असते. संघटनांच्या सूचनांचा िवचार केला गेला असता तर आज बंद पुकरण्याची आमच्यावर वेळ आली नसती.
{ केंद्र व राज्यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवाराच्या िवचाराचे सरकार असताना तुमच्या संघटनेवर बंदी का आली?
- भारतीय मजदूर संघ हा िवविध क्षेत्रातील कामगारांची संघटना असलेली सर्वात मोठी युनियन आहे. या युनियनचे १ कोटी, ७५ हजार सदस्य आहेत. यात आमच्या भारतीय टॅक्सी िरक्षा चालक संघाचा समावेश आहे. िवचार एका बाजूला आणि संघटना दुसऱ्या बाजूला. लाखाे चालक कामगार आज आमच्या संघटनेकडे मोठ्या आशेने बघत असताना अशावेळी आमच्या िवचारांचे सरकार आहे म्हणून मूग िगळून गप्प बसता येत नाही. शेवटी वडील अत्याचार करत असतील मुलांनाही शेवटी त्यांना जाब िवचारावाच लागतो.
{ बंदपूर्वी तुम्ही केंद्र सरकारशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला नाही का?
- हे िबल चालकांवर अन्याय करणारे आहे, हे आम्ही सातत्याने सांगत आलो आहोत. यासाठी जानेवारीत आम्ही संघटनेतर्फे केंद्राच्या संबंिधत िवभागाला पत्रही पाठवले होते. तसेच संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. पण, आम्हाला प्रतिसाद िमळाला नाही. िबल एकतर्फी मंजूर करण्याचा िनर्णय घेऊ नका. चर्चेमधून मार्ग काढता येईल, असे आमचे म्हणणे पत्रात मांडले होते. पण, सरकार काही ऐकायला तयार िदसले नाही.
चालकांवर अन्याय करणारे कोणते मुद्दे आहेत ?
बिलात चालकांवर अन्याय करण्यात आला असून त्याने सीटबेल्ट न लावल्यास आधी १०० रुपये दंड होता, आता ५ हजार द्यावे लागतील. चालकाने चुकीच्या मार्गाने गाडी चालवली तर १०० एेवजी ५ हजारांचा दंड, एखाद्याने नशा करून स्कूल बस चालवल्यास ३ वर्षांची कैद व ५० हजारांचा दंड, नशेत अपघात केल्यास व त्यात एखाद्या मुलाचा जीव गेल्यास ७ वर्षांची सक्तमजुरी व ३ लाख दंड तसेच चालकाचा परवाना व त्याची गाडी जप्त करण्याचे अधिकारही सरकारने स्वत:कडे ठेवले आहेत. हे झाले केंद्राचे िनयम. राज्य सरकारनेही हे िबल मंजूर होण्याआधी चालकांवर अन्याय करण्यास सुरुवात केली आहे. गाडी पासिंगला एक िदवस उशीर झाल्यास १ हजाराचा व पुढील प्रत्येक िदवशी या दंडात आणखी १०० रुपये जादा आकारले जातील. याचबरोबर परवाना नूतनीकरण करण्यासाठी अजूनही पोस्टाने कळवले जाते. बऱ्याच वेळा हातावर पोट असणारे चालक भाड्याचे घर बदलत असल्याने त्यांना ते िमळत नाही आणि मग फुकटचा दंड त्यांच्या माथी येतो. असे अन्यायकारक िनयम करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे.
बातम्या आणखी आहेत...