आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Teacher Sets Should Be Apply, Education Directorate Order

शिक्षक संच मान्यतेला तत्काळ लागू करा, शिक्षण संचालनालयाची शिक्षणाधिका-यांना तंबी

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - विनाअनुदानित आणि कायम विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षक-शिक्षकेतरांच्या वैयक्तिक आणि संच मान्यता अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. त्यास पूर्वलक्षी प्रभावाने तत्काळ मान्यता द्यावी, असा आदेश राज्याचे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक सर्जेराव जाधव यांनी सर्व जिल्हा परिषदा आणि शिक्षण उपसंचालकांना दिला आहे.
शाळांसाठी संच मान्यता आणि शिक्षकांसाठी वैयक्तिक मान्यता आवश्यक असते. शाळेतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर पदांची संख्या शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार मंजूर केली जात असते. या मंजुरीलाच संच मान्यता म्हटले जाते. त्यानंतर नियुक्त केलेल्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचा-यांच्या नियुक्तीला स्वतंत्र मान्यता मिळवावी लागते. या मान्यतेमुळे शिक्षक-कर्मचा-यांना कायदेशीर दर्जा प्राप्त होतो. परंतु गेल्या तीन वर्षांपासून राज्यातील संच मान्यता आणि वैयक्तिक मान्यता रखडल्या आहेत. त्याबाबत महाराष्‍ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे कार्याध्यक्ष आणि शिक्षक आमदार रामनाथ मोते यांनी तक्रार केली होती.
आमदार मोते यांच्या तक्रारीची गंभीर दखल घेण्यात आली असून राज्याच्या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाने नुकतेच एक परिपत्रक काढले आहे. 6 मे 2013 रोजी विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित शाळांमधील संच आणि वैयक्तिक मान्यता देण्याचे आदेश जारी केले होते. परंतु या मान्यता रखडवल्या जात असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. या प्रस्तावांना नियमानुसार पूर्वलक्षी प्रभावाने तत्काळ मान्यता द्यावी, असेही या आदेशात म्हटले आहे. त्यामुळे शिक्षकांचे प्रश्न लवकरच सुटण्याची शक्यता आहे.
10 हजार शिक्षकांना होणार लाभ
अनेक शिक्षण संस्थाचालक संच मान्यता घेण्यास टाळाटाळ करतात. त्यामुळे त्यांना गरजेपेक्षा अधिक शिक्षक आणि कर्मचारी कामावर घेता येतात. अनेक वेळा संस्थांचे प्रस्ताव शासकीय स्तरावर रखडवले जातात. नव्याने जारी केलेल्या आदेशामुळे संच मान्यता आणि वैयक्तिक मान्यतेचे राज्यातील अडलेले घोडे धावण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
न्यायालयातही जाता येईल
शिक्षण संस्था आणि शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्यासाठी हा आदेश लाभदायक ठरणार असून राज्यातील 10 हजारांपेक्षा अधिक शिक्षक आणि कर्मचा-यांना या मान्यतेमुळे सेवा संरक्षण प्राप्त होईल, तसेच त्यांना न्यायालयातही जाता येईल, अशी माहिती आमदार रामनाथ मोते यांनी ‘दिव्य मराठी’ला दिली.