आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राज्यातील शिक्षकांच्या बदलीचा नवा आराखडा

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांच्या बदलीचे नवे धोरण तयार होत असून त्यामध्ये शिक्षकांच्या नोकरीच्या ठिकाणासंदर्भात सोयीचे आणि अवघड क्षेत्र अशी विभागणी करण्यात येणार अाहे. तसेच हे क्षेत्र ठरवण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेचे कार्यकारी अधिकारी यांना देण्यात येणार आहे. शिक्षकांच्या विविध संघटनांशी चर्चा करून नव्या धोरणाचे प्रारूप ग्रामविकास विभागाने तयार केला आहे.   

जिल्हा परिषदेच्या शिक्षक संवर्गातील बदलीसंदर्भातील धोरण निश्चितीसाठी मंत्रालयात ग्रामविकासचे  प्रधान सचिव असीम गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली शिक्षक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक नुकतीच पार पडली.  या बैठकीस महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाचे अंबादास वाजे, अप्पासाहेब कुल, एन. वाय पाटील, शिक्षक समितीचे काळू बोरसे, मागासवर्गीय शिक्षक संघटनेचे शामराव जवंजाळ, उर्दू शिक्षक संघटनेचे एन. ए. गफार, मराठवाडा शिक्षक संघाचे पी. एस. घाडगे आदी हजर होते.   

शिक्षकांच्या बदलीचे यापूर्वीचे धोरण लोकशाही आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन ग्रामविकासमंत्री जयंत पाटील यांनी  बनवले होते. त्यामुळे शिक्षकांच्या बदल्यांमध्ये काही प्रमाणात सुसूत्रता आली होती. मात्र तालुक्याबाहेर शिक्षकांच्या प्रशासकीय बदल्या नकोत तसेच िजल्ह्यांतर्गत आपसी बदल्यांसाठी उमेदवार िमळत नाहीत, अशी शिक्षकांची तक्रार होती. त्यामुळे नव्या धोरणाचा आग्रह शिक्षक संघटनांकडून होता. राज्यात तीन लाख प्राथमिक शिक्षक असून बदल्यांचा विषय संवेदनशील मानला जातो.   
 
पती- पत्नीत ‘अंतर’ कमाल ३० किलाेमीटर  
शिक्षक बदल्यांसाठी तालुका अाणि जिल्हा यांचे अवघड व सोयीचे क्षेत्र असे दोन विभाग करण्यात येणार आहेत. या क्षेेत्रातील रिक्त जागा दोन महिने अगोदर  जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जाहीर करणार आहेत. अवघड क्षेत्रात काम करणाऱ्या शिक्षकांची सेवा बदलीसाठी तीन वर्षे धरण्यात येईल, तर सोयीच्या ठिकाणची सेवा बदलीसाठी दहा वर्षे असणार आहे.  तालुका आणि जिल्हा असा स्तर यापुढे राहणार नाही. बदल्या केवळ मेमध्ये होतील. पदोन्नती वर्षातून एकदाच मिळेल. शिक्षक पती-पत्नी नियुक्तीच्या गावात ३० किमीपेक्षा जास्त अंतर असणार नाही, यावर सर्व संघटना प्रतिनिधींची सहमती झाली आहे.
 
 
बातम्या आणखी आहेत...