आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Teachers Recruitment News In Marathi, Local Government Bodies, Divya Marathi

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

पदे भरण्याचे काम समित्यांकडे, शिक्षक भरतीवरील बंदी राज्यात उठली

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आणि राज्यातील खासगी अनुदानित, अंशत: अनुदानित व विनाअनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचा-यांची पदे भरण्याबाबत 2 मे 2012 रोजीच्या आदेशान्वये घालण्यात आलेली बंदी शासनाने शुक्रवारी उठवली असून या निर्णयामुळे राज्यातील शाळांत असलेली शिक्षकांची चणचण दूर होणार आहे.

राज्यातील शाळांत 3 ते 5 ऑक्टोबरदरम्यान विशेष पटपडताळणी मोहीम राबवण्यात आली होती. त्यात अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे समायोजन होईपर्यंत शिक्षक भरतीवर बंदी घालण्यात आली होती. हा आदेश निर्गमित होण्यापूर्वी शिक्षणाधिका-यांनी काही शाळांना पदे भरण्यास मान्यता दिली होती. तसेच माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील इंग्रजी, गणित व विज्ञान विषयांची पदे भरण्यास अनुमती देण्यात आली होती; परंतु शिक्षण उपसंचालकांकडून प्रस्ताव पोहोच झाले नाहीत. त्यामुळे शिक्षकांची पदे मोठ्या प्रमाणावर रिक्त राहिली होती.
राज्यात शिक्षकांची चणचण निर्माण झाली होती. त्यामुळे 2 मे 2012च्या आदेशान्वये शिक्षक भरतीवर घालण्यात आलेली बंदी उठवण्याचा तसेच 6 फेब्रुवारी 2012च्या शासन निर्णयात अंशत: बदल करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. त्यानुसार आज (शुक्रवारी) त्यासंर्भातील शासन निर्णय (जीआर) जारी करण्यात आला आहे. संच मान्यतेनुसार शाळानिहाय रिक्तपदांची प्रथम निश्चिती होईल.

त्यानंतर शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक, माध्यमिक), जिल्हा परिषद, शिक्षण निरीक्षक, शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाने अतिरिक्त ठरणा-या कर्मचा-यांची नावनिहाय, शाळानिहाय, विषयनिहाय (6 वी ते 12 वी) माध्यमनिहाय यादी तयार होईल. अतिरिक्त ठरणारी शिक्षक व शिक्षकेतर पदे तालुकास्तरावर समायोजित करण्यात येतील, तरीही शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी अतिरिक्त ठरत असल्यास जिल्हा व विभाग स्तरावर समायोजन होईल. असे समायोजन झाल्यानंतरच नव्या भरतीस मंजुरी देण्यात येणार आहे.

आजपर्यंत शिक्षक पदे भरणे व मान्यता देण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी, शिक्षण निरीक्षक व शिक्षण उपसंचालक यांना होते. त्यात या नव्या शासन निर्णयामुळे सुधारणा करण्यात आली. यापुढे कार्यवाहीचे अधिकार आता समित्यांकडे सुपूर्द करण्यात येणार आहेत.

अशी असेल समिती
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समितीचे अध्यक्ष असतील. डाएटचे प्राचार्य, समाजकल्याण अधिकारी, प्राथमिक आणि माध्यमिकचे शिक्षणाधिकारी समितीचे सदस्य असणार आहेत. खासगी मान्यताप्र्राप्त अनुदानित व विनाअनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील भरतीला मान्यता देण्याबाबत सर्वस्वी अधिकार या समितीकडे असतील.

समितीचे अधिकार
रिक्त पदे निश्चित करणे, संच मान्यता तपासणे, समायोजनासाठी अतिरिक्त शिक्षक नसल्याची खात्री करणे, बिंदू नामावलीचे प्रमाणीकरण तपासणे आणि रिक्त पदांसाठी जाहिरात काढण्यास शिक्षण संस्थांना मान्यता देणे, अशा जबाबदा-या या समितीवर असणार आहेत.
बिगर अल्पसंख्याक शाळांमध्ये अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे समायोजन अल्पसंख्याक शाळांमध्ये कुठल्याही परिस्थितीत करण्यात येणार नाही.