भूसंपादन अधिसूचना गुपचूप काढल्याने फडणवीसांविरुद्ध हक्कभंग

मुंबई - केंद्र सरकारच्या भूसंपादनाबाबतच्या वटहुकुमाच्या अंमलबजावणीसाठी १३ मार्च रोजी राज्य सरकारने गुपचूप अधिसूचना काढल्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अडचणीत आले आहेत. अधिवेशनादरम्यान सरकारने सभागृहाची दिशाभूल केल्याचा मुद्दा उपस्थित करत काँग्रेसचे माणिकराव ठाकरे यांनी बुधवारी त्यांच्या विरोधात विधान परिषदेत हक्कभंग प्रस्तावाची सूचना दिली.

केंद्र सरकारचे प्रस्तावित भूसंपादन विधेयक संसदेत प्रलंबित आहे. असे असताना गेल्या १३ मार्च रोजी राज्य सरकारने या कायद्याची अधिसूचना जारी केल्यानंतर दोन दिवसांपूर्वी विधिमंडळात गदारोळ झाला होता. हा विषय काँग्रेसचे ठाकरे यांनी उपस्थित केला.

विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ९ मार्चपासून सुरू झाले. सरकारने १३ मार्च रोजी अधिसूचना जारी केली. वास्तविक सरकारने सभागृहाला माहिती देणे बंधनकारक आहे. सभागृहाला विश्वासात न घेता सरकारने घेतलेला निर्णय सभागृहाचा अवमान आहे. या पार्श्वभूमीवर शासनाचा प्रमुख या नात्याने फडणवीस यांच्या विरोधात आपण हक्कभंग सूचना मांडत आहोत, असे माणिकराव ठाकरे यांनी नमूद केले.

कापूस उत्पादकांना फरकाची रक्कम
सीसीआय आणि पणन महासंघाने शेतकर्‍यांकडून खरेदी केलेल्या कापसाच्या गाठी विकून आलेला नफा शेतकर्‍यांमध्ये वितरित केला जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधानसभेत केली. सीसीआय, महासंघाने एक कोटी सहा लाख क्विंटल कापूस खरेदी केला. त्याच्या गाठींच्या विक्रीतून आलेला नफा शेतकर्‍यांना देण्यासंदर्भात केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्र्यांशी चर्चा झाली आहे. गुरुवारी ते मुंबईत येत असून त्यांच्याशी पुन्हा चर्चा करू आणि या निर्णय होईल घेऊ, असे ते म्हणाले.