Home | Maharashtra | Mumbai | Thane building collapse: deputy commissioner of civic body suspended

ठाण्यातील इमारत दुर्घटनेचे विधिमंडळात पडसाद; निकृष्ट इमारतींचा मुद्दा विरोधी आमदारांनी आणला ऐरणीवर

प्रतिनिधी | Update - Apr 06, 2013, 12:24 PM IST

इमारत बेकायदाच; उपायुक्त निलंबित. मुख्यमंत्र्यांची विधानसभेत घोषणा, पोलिस निरीक्षकावरही कारवाई.

  • Thane building collapse: deputy commissioner of civic body suspended

    मुंबई - मुंब्रा येथील अनधिकृत इमारत कोसळून 55 जण मृत झाल्याप्रकरणाचे शुक्रवारी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात पडसाद उमटले. बेकायदा व निकृष्ट बांधकामावर कारवाई करावी, त्याबाबत धोरण ठरवावे, अशी मागणी विरोधी आमदारांनी केली. या दुर्घटनेला जबाबदार धरून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ठाणे महापालिकेचे उपायुक्त आणि पोलिस निरीक्षकांना निलंबित केल्याची घोषणा विधानसभेत केली. तसेच दुर्घटनेची चौकशी करण्यासाठी अपर मुख्य सचिवांची एक समिती नेमण्यात आल्याचेही सांगितले.
    विरोधीपक्षनेते एकनाथ खडसे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड आदींनी विधानसभेत स्थगन प्रस्तावामार्फत चर्चेची मागणी केली. अध्यक्षांनी ती मान्य केली. मुख्यमंत्र्यांनी ही इमारत संपूर्णपणे अनधिकृत असल्याचे मान्य केले. एनसी सर्टीफिकेटसुद्धा विकासकाने घेतले नव्हते की महापालिकेची इमारत मंजुरीही नव्हती. या इमारतीला नोटीसा पाठवल्या होत्या मात्र कारवाई झाली नव्हती. त्यामुळे विकासक खलील आणि सलील जमादार यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचे गुन्हे दाखल करण्यात आल्याचे ते म्हणाले.
    श्वेतपत्रिकाच काढा : एकनाथ खडसे
    इमारत दुर्घटनेप्रकरणी विरोधी आमदारांनी ठाणे महापालिकेचे आयुक्त आर. ए. राजीव यांच्यावर कारवाई करण्याची जोरदार मागणी केली. ही इमारत अनधिकृत व धोकादायक असल्याची चार पत्रे एका पाटील नावाच्या कार्यकर्त्याने पाठवली होती. पण त्याची दखल घेण्यात आली नाही, असे एकनाथ खडसे यांनी सांगितले. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांची श्वेतपत्रिकाच काढा, अशी मागणीही त्यांनी केली. शिवसेना गटनेते सुभाष देसाई यांनी मुंबईच्या आसपासची 60 टक्के बांधकामे अनधिकृत असल्याचे सांगत त्यासाठी संबंधित अधिकार्‍यांवर कारवाईची मागणी केली. तसेच या दुर्घटनेला आयुक्तच जबाबदार असल्याचा आरोप केला.
    पोलिसच घेतात पैसे : मलिक
    राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार नवाब मलिक यांनी स्थानिक पोलिस एक रूम अधिकृत करण्यासाठी 30 हजार रुपये घेतात त्यामुळे त्यांच्यावरही कारवाई करा, असे सांगितले. जितेंद्र आव्हाड यांनी ठाण्यात 65 टक्के इमारती बेकायदेशीर असल्याचे सांगत केवळ वीज आणि पाणी तोडल्याने प्रश्न सुटणार नसल्याचे सांगितले. तसेच मुंब्र्यासारख्या भागामध्ये ही अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी काही आराखडा हवा, अशी मागणीही केली.

Trending