आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ठाणे जिल्हा विभाजनाचा आज मंत्रिमंडळात प्रस्ताव

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- विधानसभेच्या निवडणुका जवळ येताच पुन्हा एकदा ठाणे जिल्हा विभाजनाचे गाजर राज्य सरकारने दाखवायला सुरुवात केली आहे. विधान भवनात गुरुवारी झालेल्या बैठकीत शुक्रवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबतचा प्रस्ताव ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, हा निर्णय म्हणजे विधानसभेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतदारांवर प्रभाव टाकून श्रेय मिळवण्याचा प्रकार असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.

ठाणे जिल्हा हा देशतील सर्वाधिक लोकसंख्येचा जिल्हा आहे. जिल्ह्याच्या उत्तर भागातल्या लोकसंख्येपैकी 70 टक्के जनता ही आदिवासी आहे. मात्र, या जिल्ह्याचे मुख्यालय ठाणे शहरात असल्याने या जनतेला प्रशासकीय कामांसाठी दूरचा प्रवास करावा लागतो. तसेच विकासाच्या दृष्टीनेही जिल्ह्याची भौगोलिक रचना अतिशय गैरसोयीची आहे. त्यामुळे जिल्हा विभाजनाची मागणी गेली अनेक वर्षे केली जात आहे. आता ठाणे जिल्हा विभाजनाचा प्रस्ताव पुन्हा एकदा राज्य सरकारच्या अजेंड्यावर आला आहे.

विधान भवनात विधान परिषदेचे सभापती शिवाजीराव देशमुख यांनी या विभाजनाबाबत चर्चा करण्यासाठी एक बैठक घेतली. या वेळी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, महसूलमंत्री, ग्रामविकासमंत्री आणि ठाणे जिल्ह्यातले सत्ताधारी पक्षाचे आमदार उपस्थित होते. याबाबत माहिती देताना मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले की, ठाणे जिल्ह्याच्या विभाजनासंदर्भात आज साधकबाधक चर्चा झाली असून याबाबतचे अनेक अनिर्णीत विषय मार्गी लागले आहेत. विभाजनाचा निर्णय झाल्यास ते जिल्हयाच्या विकासासाठी उपयुक्त ठरेलच त्याचबरोबर नागरिकांसाठीही सोयीचे असेल. तसेच अनेक दिवसांपासून हा विषय राज्य सरकारच्या विचाराधीन होता. ठाणे जिल्हा विभाजनाचा प्रस्ताव शुक्रवारी होणार्‍या मंत्रिमंडळ बैठकीत ठेवला जाणार असून मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्यास दोन्ही सभागृहात हा प्रस्ताव मांडला जाणार असल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

श्रेयासाठी धडपड
गेली अनेक वर्षे विभाजनाची मागणी आम्ही करतो आहोत, मग आम्हाला न बोलवता ही गुपचूप बैठक घेण्याच कारण काय, असा सवाल शिवसेनेचे ठाण्याचे आमदार एकनाथ शिंदे यांनी केला आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीत या मुद्द्याचे श्रेय मिळवण्याची स्पर्धा लागली आहे. हा प्रकार म्हणजे ठाण्यातल्या 24 आमदारांची फसवणुक असल्याचा आरोपही त्यांनी विधानसभेत केला. त्यावर महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी लवकरच आमदारांची बैठक घेऊ असे सांगितले.