Home »Maharashtra »Mumbai» The City Planning Expert Sulakshana Mahajan Talks On Mumbai Stampede

...तर मुंबईतील चेंगराचेंगरी टळली असती, शहर नियोजन तज्ज्ञ सुलक्षणा महाजन यांचे मत

विशेष प्रतिनिधी | Oct 11, 2017, 07:13 AM IST

  • ...तर मुंबईतील चेंगराचेंगरी टळली असती, शहर नियोजन तज्ज्ञ सुलक्षणा महाजन यांचे मत
नाशिक-जागतिक बँकेच्या मदतीने करण्यात आलेले मुंबईतील सार्वजनिक वाहतूक आणि पायाभूत सुविधांचे नियोजन गेल्या दोन वर्षांपासून सरकारदरबारी धूळ खात पडले आहे. किंबहुना, विद्यमान सरकारची उदासीनता आणि निधीचा अभाव यामुळे मुंबई फर्स्ट या संस्थेच्या पुढाकारातून सुरू झालेल्या या संशोधनाचे काम गेल्या वर्षभरापासून ठप्प असल्याची माहिती शहर नियोजन तज्ज्ञ सुलक्षणा महाजन यांनी ‘दिव्य मराठी’ला दिली.
तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या काळात स्थापन झालेल्या या युनिटच्या वतीने २०३४ आणि २०५४ पर्यंतच्या मुंबईतील लोकसंख्येच्या गरजा लक्षात घेऊन सार्वजनिक वाहतुकीसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि गर्दीचे नियोजन याबाबतचे अहवाल सादर करण्यात आले होते. परंतु त्यांची अंमलबजावणी करण्यात आली नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.
मुंबईचे नियोजनही जागतिक तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनात आणि जागतिक मानकांनुसार व्हावे या उद्देशाने मुंबई फर्स्ट या संस्थेच्या पुढाकाराने २००३ मध्ये मुंबई ट्रान्फॉर्मेशन सपोर्ट युनिटची स्थापना करण्यात आली होती. जागतिक बँकेने २००५ मध्ये त्यासाठी निधीही दिला होता. सेऊलप्रमाणे मुंबईतील नागरी सुविधा आणि पायाभूत सुविधांचे शास्त्रशुद्ध, अभ्यासपूर्ण आणि दूरदृष्टीकेंद्री नियोजन व्हावे हा त्या युनिटचा उद्देश होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनीही नगरविकासमंत्री या भूमिकेतून या संशोधनास चालना दिली होती.
शहर नियोजनाशी निगडित सर्व क्षेत्रांतील सदस्यांना जागतिक तज्ज्ञांनी मार्गदर्शन केले होते. त्यांनी केलेल्या संशोधनाच्या आधारावर २०३४ आणि २०५४ मध्ये मुंबईतील लोकसंख्या किती असेल, त्यासाठी सार्वजनिक वाहतुकीच्या किती आणि कोणत्या पायाभूत सुविधा लागतील, त्या कशा उभारल्या जाव्यात याबाबतचे संशोधन करण्यात आले होते. सिंगापूरच्या कंपनीने त्यावर आधारित मुंबईचा विकास नियोजन आराखडा तयार करून महाराष्ट्र सरकारला सादर केला होता. परंतु प्रत्यक्ष शहराचे नियोजन करताना त्याचा आधार घेतला जात नसल्याचे महाजन म्हणाल्या.

नियोजन अहवाल लालफितीत
जागतिक बँकेच्या मदतीने २००५ ते २०१४ पर्यंत मुंबईतील सार्वजनिक वाहतुकीच्या नियोजनाचा आम्ही अभ्यास केला होता. त्या वेळी परळ, एल्फिन्स्टन या परिसरात वाढणाऱ्या इमारती, तेथे अपेक्षित लोकांची वर्दळ आणि त्यांच्यासाठीच्या सार्वजनिक वाहतुकीच्या अत्यावश्यक पायाभूत सुविधा यांचा अहवाल राज्य सरकारला सादर केला होता. २०३४ पर्यंत वीस वर्षांतील आणि २०५४ पर्यंत चाळीस वर्षांतील मुंबईची वाढ लक्षात घेऊन अत्यंत तपशिलात ते नियोजन करण्यात आले होते. परंतु शहरांचे नियोजन आणि शहरांमधील समस्यांची सोडवणूक हा आपल्या राजकीय पक्षांचा अग्रक्रम नसल्यामुळे त्या सर्व शिफारशी आणि ते अहवाल लालफितीत धूळ खात पडले आहेत, याची खंत वाटते. एखादा अपघात किंवा चेंगराचेंगरी होऊन लोकांचे बळी गेले की तेवढ्यापुरती चर्चा होते; पण त्यातून शहरांचे प्रश्न सुटणारे नाहीत.
- सुलक्षणा महाजन, शहर नियोजन तज्ज्ञ

Next Article

Recommended